विश्व राजनीति और ऊर्जा बाजार में हलचल मचाने वाला एक बड़ा फैसला ईरान ने हाल ही में लिया है, जिसका सीधा असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश क्षेत्रीय तनाव बढ़ाते हैं, तो वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Hormuz) को अस्थायी रूप से बंद कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वह प्रमुख समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया के करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल का परिवहन होता है।
ईरान के इस ऐलान ने अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में हड़कंप मचा दिया है। इस आशंका के चलते तेल की कीमतें पहले ही चढ़ने लगी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान अपने फैसले पर अमल करता है, तो तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है और भारत जैसे तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा।
भारत पर सीधा असर: बढ़ेगा आयात खर्च और महंगाई
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, इराक और अन्य खाड़ी देशों की प्रमुख भूमिका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत को कच्चा तेल लाने के वैकल्पिक और महंगे रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं, जिससे तेल की आपूर्ति महंगी हो जाएगी।
तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसे जरूरी ईंधनों पर पड़ेगा। इसके अलावा परिवहन लागत में इजाफा होगा, जिससे खाद्य पदार्थों से लेकर औद्योगिक उत्पादों तक की कीमतें बढ़ेंगी। इसका नतीजा यह होगा कि महंगाई दर एक बार फिर तेजी से बढ़ सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक पहले से ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में जुटा है, लेकिन अगर तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ती हैं तो ब्याज दरों को बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है।
रुपया भी आ सकता है दबाव में
तेल की ऊंची कीमतों का एक और बड़ा असर भारतीय रुपये पर पड़ेगा। ज्यादा महंगे तेल के कारण देश का आयात बिल बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा और रुपये की विनिमय दर कमजोर हो सकती है। कमजोर रुपया फिर से आयात महंगा करेगा और यह स्थिति एक चक्रवात की तरह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि स्थिति गंभीर होती है तो रुपया 87-88 प्रति डॉलर तक फिसल सकता है। इससे भारत का चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) बढ़ने का खतरा है।
सरकार की चिंता बढ़ी, वैकल्पिक रणनीति की तलाश
भारत सरकार पहले ही वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर सतर्क है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने भारतीय तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कच्चे तेल की वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विचार किया गया है।
भारत कतर, रूस, अमेरिका और अफ्रीका के देशों से अतिरिक्त आपूर्ति बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। साथ ही, भारत की रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि किसी आपात स्थिति में देश के पास कुछ महीनों की तेल आपूर्ति सुरक्षित रहे।
क्या कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय जानकार?
अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि ईरान का यह फैसला सिर्फ सैन्य या रणनीतिक कदम नहीं है, बल्कि यह तेल को “रणनीतिक हथियार” की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश है। अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव, यमन और इजराइल-गाजा संघर्ष ने पहले ही वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर बना रखा है।
अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करता है, तो तेल की कीमतें 120-130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जो फिलहाल करीब 86 डॉलर प्रति बैरल है। इससे विश्व स्तर पर आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है।
भारत के लिए आगे की राह
भारत को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति बनानी होगी। एक ओर वैकल्पिक तेल स्रोतों की तलाश करनी होगी, दूसरी ओर घरेलू ऊर्जा उत्पादन, विशेषकर अक्षय ऊर्जा (सोलर, विंड) को तेजी से बढ़ावा देना होगा ताकि कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो सके।
इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने जैसे कदम भी जरूरी हो सकते हैं। फिलहाल भारत सरकार और रिजर्व बैंक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अगर ईरान अपने फैसले को लागू करता है, तो भारत समेत पूरी दुनिया को बड़े आर्थिक झटके का सामना करना पड़ सकता है।
आने वाले कुछ हफ्ते भारत की आर्थिक नीति और आम जनता की जेब के लिए बेहद अहम साबित होंगे।
Author: THE CG NEWS
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