भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल 30 जून को एक अहम बैठक में देश के निर्यातकों और प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय पर आयोजित की जा रही है जब वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य अस्थिरता से गुजर रहा है, और विकसित देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों में कई जटिलताएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है — भारत के निर्यात क्षेत्र को मजबूती देना, उद्यमियों को स्पष्ट दिशा देना, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय उत्पादों की पकड़ मजबूत करना।
वैश्विक संकट के बीच उठाया गया कदम
पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक अस्थिरता ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव, यूरोप में ऊर्जा संकट, और मध्य-पूर्व में युद्ध की स्थितियों ने वैश्विक व्यापारिक नीतियों को कठिन बना दिया है। ऐसे में भारत को अपनी निर्यात नीति को न केवल सशक्त बनाना है, बल्कि तात्कालिक निर्णयों से रणनीतिक रूप से मार्गदर्शन भी देना है।
पियूष गोयल की इस बैठक को इसी संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में कपड़ा, रसायन, कृषि, फार्मा, आईटी और मशीनरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इन क्षेत्रों से जुड़े निर्यातकों के सामने न केवल मांग में गिरावट की समस्या है, बल्कि प्रतिस्पर्धा भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।
मुख्य मुद्दे जिन पर चर्चा संभावित
इस बैठक में जिन प्रमुख विषयों पर विमर्श होने की संभावना है, उनमें शामिल हैं:
•निर्यात ऋण की उपलब्धता और ब्याज दरों में राहत: निर्यातकों की प्रमुख मांगों में आसान फाइनेंस और कम ब्याज दरें शामिल हैं, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें।
•सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार: MEIS (Merchandise Exports from India Scheme) और RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) जैसी योजनाओं के तहत अधिकतम समर्थन देने की आवश्यकता पर बल दिया जा सकता है।
•FTA (Free Trade Agreement) की स्थिति और समझौतों की समीक्षा: यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और खाड़ी देशों के साथ चल रही एफटीए वार्ताओं पर चर्चा संभावित है, ताकि भारतीय निर्यातकों को टैक्स और शुल्क राहत मिले।
•डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स को बढ़ावा: MSME क्षेत्र के लिए डिजिटल निर्यात के नए रास्तों पर भी विचार किया जाएगा।
सरकार की प्राथमिकता: निर्यात बढ़े, रोज़गार बढ़े
पियूष गोयल पहले भी कह चुके हैं कि भारत सरकार निर्यात को केवल व्यापारिक पहलू के रूप में नहीं देखती, बल्कि यह रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है। कोरोना महामारी के बाद जब वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी थी, तब भी भारत ने अनेक सेक्टरों में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी। अब जबकि प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितताएं दोनों चरम पर हैं, सरकार एक दीर्घकालिक रणनीति बनाकर निर्यातकों का भरोसा जीतना चाहती है।
उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
FIEO (Federation of Indian Export Organisations) और CII (Confederation of Indian Industry) जैसे प्रमुख संगठन इस बैठक को समयोचित और आवश्यक बता रहे हैं। FIEO अध्यक्ष अश्विनी सर्राफ ने कहा, “वर्तमान वैश्विक परिवेश में यह बैठक बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से निर्यातकों की सीधी बात सुनना और आवश्यक निर्णय लेना, दोनों का ही हम स्वागत करते हैं।”
निष्कर्ष
भारत के निर्यात को नए आयाम पर ले जाने की दिशा में यह बैठक एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। यह केवल नीति निर्माण की बात नहीं है, बल्कि व्यापारिक विश्वास को पुनः स्थापित करने की कोशिश भी है। यदि बैठक में लिये गए निर्णय जमीनी स्तर पर अमल में आते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय निर्यात एक बार फिर वैश्विक बाजार में नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है।
Author: THE CG NEWS
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