उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 9 जुलाई 2025 को राज्य-व्यापी हरित महाभियान “एक पेड़ मां के नाम 2.0” के तहत मात्र एक ही दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अयोध्या और आजमगढ़ से इस ऐतिहासिक पहल का शुभारम्भ करेंगे, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाराबंकी से तथा दोनों उपमुख्यमंत्री क्रमशः लखनऊ और मेरठ से अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस बार प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक-साथ पौधरोपण के आयोजन होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचने को तैयार है।
महाभियान की प्रमुख विशेषताएँ
सरकार का लक्ष्य न केवल विशाल संख्या में पौधे लगाना है, बल्कि उन्हें संरक्षित व संरक्षित करते हुए दीर्घकालिक हरित आच्छादन बढ़ाना भी है। अभियान को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 26 विभागों को जोड़ा गया है; इनमें वन, शिक्षा, कृषि, पंचायती राज और नगरीय विकास विभाग प्रमुख हैं। वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी माताओं के नाम पर पौधारोपण कर उसके साथ तस्वीर साझा करें, ताकि व्यक्तिगत भावना भी अभियान से जुड़े।
आयोजन की व्यापक तैयारी
योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सचिवस्तरीय नोडल अधिकारियों ने प्रत्येक जिले का भौतिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। रोपण स्थलों का जीआईएस-मैपिंग, गड्ढों की खुदाई, जल-संरक्षण और पशु-रक्षा के इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। राज्य सरकार ने पौधों के उत्तरजीविता दर पर सख्त मानक निर्धारित किए हैं और तीन-स्तरीय निगरानी व्यवस्था से नियमित ऑडिट कराया जाएगा। जिला-स्तरीय टास्क-फोर्स को 100% जियो-टैग फोटोग्राफी और समयबद्ध फॉलो-अप की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जनसहभागिता का नया अध्याय
सरकार उम्मीद कर रही है कि इस पहल में करीब 25 करोड़ नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। आंकड़ों के अनुसार 3.4 करोड़ विद्यार्थी, 2.24 करोड़ किसान, 13 लाख से अधिक सरकारी कर्मी, 4.7 लाख अधिवक्ता, 27 हज़ार स्वयंसेवी संस्थाएँ और 15 हज़ार एफपीओ इस एक-दिवसीय हरित यज्ञ में वृक्षारोपण करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और उद्योग संगठनों को भी विश्वास में लिया गया है, ताकि अभियान सामाजिक आंदोलन का रूप ले सके।
नदियों के किनारे विशेष फोकस
वन विभाग ने गंगा, यमुना, गोमती, केन और बेतवा जैसी प्रमुख नदियों के दोनों किनारों पर पाँच-पाँच किलोमीटर पट्टी में साढ़े तीन करोड़ से अधिक पौधे लगाने की योजना तैयार की है। इससे तटीय भू-कटाव कम होगा, भूजल रिचार्ज बढ़ेगा और नदियों में बहाव सुधरेगा। अकेले यमुना के किनारे लगभग 96 लाख और गंगा के किनारे 54 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य है, जबकि बाकी संख्या अन्य नदियों पर केंद्रित रहेगी।
पर्यावरणीय लाभ और लक्षित परिणाम
उत्तर प्रदेश की वर्तमान हरित आवरण लगभग 9.96% है। सरकार का उद्देश्य इसे 2030 तक 20% तक पहुँचाना है। 37 करोड़ पौधों से अनुमानित 18–20 मिलियन टन कार्बन-डाइऑक्साइड अवशोषित होगी, साथ ही वार्षिक तापमान-वृद्धि और शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव में कमी आएगी। विविध प्रजातियों के चयन से जैव-विविधता सशक्त होगी और परागण कर्मी—जैसे मधुमक्खियाँ—को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, जिससे राज्य की कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी।
पिछली उपलब्धियाँ और भावी योजनाएँ
पिछले सात वर्षों में योगी सरकार ने कुल 188 करोड़ से अधिक पौधे लगाए, जिनमें 75% से अधिक की सफल संरक्षण दर दर्ज की गई। इस अनुभव के आधार पर विभाग ने “हेरिटेज ट्री अडॉप्शन” योजना भी शुरू की, जिसके अंतर्गत 948 सदियों पुराने वृक्षों को नागरिकों ने गोद लिया है। आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष 35–40 करोड़ पौधे लगाने और स्कूल पाठ्यक्रम में ग्रीन क्रेडिट प्रणाली जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि विद्यार्थियों में हरित दायित्व बोध विकसित हो।
निष्कर्ष
“एक पेड़ मां के नाम 2.0” केवल वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा और सांस्कृतिक भाव-संपदा का संगम है। यदि 37 करोड़ पौधों की रोपण-सुरक्षा श्रृंखला सफल रहती है, तो उत्तर प्रदेश न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक मंच पर सतत विकास की प्रेरक मिसाल बनेगा। राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की संयुक्त भागीदारी इस ऐतिहासिक दिन को आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय उत्तराधिकार में बदल सकती है।
Author: THE CG NEWS
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