“साव बोले: कांग्रेस सरकार से ही ED कार्रवाई हो रही थी; पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपियों को नहीं मिली जमानत”

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छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण साव ने एकत्रित पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई कांग्रेस सरकार के समय से ही जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दल “ED की कार्रवाई पर राजनीति” कर रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि लाखों रूपए के भ्रष्टाचार-मामलों की जांच साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद किसी आरोपी को अभी तक जमानत नहीं मिली है, जिस पर साव ने जोर देते हुए कहा कि इसका मतलब है कि ED के पास आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं  ।
ED की कार्रवाई: दो साल से लगातार जारी
अरुण साव ने यह भी कहा कि ED/CBI/IT जैसी व्यवस्था कांग्रेस शासनकाल से नहीं, बल्कि पिछले दो वर्षों से — यानी भूपेश सरकार के समय से — सक्रिय रूप से काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक तौर पर प्रस्तुत कर रही है, लेकिन एजेंसी के पास जो तथ्य और साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एजेंसी को रोकने या उसके चल रहे मामलों पर सवाल उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है  ।
लेकिन कांग्रेस क्या कहती है?
कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मगर साव ने यह दावा भी किया कि कांग्रेस पार्टी खुद अंदरूनी झगड़ों में उलझी है और ED के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि हार स्वीकार न कर पाने वाले कांग्रेसी नेताओं ने ED की जांच को पॉलिटिकल करार दे दिया है ताकि अपनी नाकामी को छिपाया जा सके  ।
आधिकारिक आंकड़ों से हुआ समर्थन
राज्य भाजपा अध्यक्ष केदार कश्यप और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी सहित पार्टी शासित बयान में शामिल रहे। उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से कोई भी जमानत नहीं मिल पाई है, जिसका सीधा मतलब है कि ED के पास तथ्यों व साक्ष्यों की मजबूत नींव है  । इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं की संपत्ति का स्रोत, सुकमा और कोंटा में कार्यालयों के निर्माण जैसे वित्तीय मामलों पर ED को जवाब देना होगा  ।
जरूरी सवाल: क्या ED निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है?
अरुण साव ने कहा कि ED कार्रवाई पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह जांच एजेंसी उन्हीं तथ्यों पर आधारित काम कर रही है जो जांच में स्पष्ट रूप से सामने आये। हालांकि कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक लाइनों पर खींचने की कोशिश कर रही है, साव ने मांग की है कि अगर उनके पास ED की कार्रवाई को गलत साबित करने वाला कोई सबूत है, तो वे उसे सार्वजनिक और न्यायिक रूप से सामने रखें   ।
पृष्ठभूमि और वर्तमान संदर्भ
•छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, पंचायत चुनाव घोटाले, CGMSC फंड के गड़बड़ी मामले अनेक स्तर पर ED की जांच के दायरे में हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा था — चाहे बिजली वितरण मंडल का मामला हो या अतिरिक्त ब्याज दरों पर कर्ज लेने का — यह सब कांग्रेस सरकार की अव्यवस्थाओं का नतीजा है, जिनकी जांच हो रही है  ।
•उन्होंने यह भी चेताया कि अब कांग्रेस के भीतर आपसी ‘निपटाने’ की राजनीति चल रही है, जिससे पार्टी का आधार कमजोर हुआ है और ED को नकारने की कोशिश में हरण का बहाना नहीं बचा है  ।
निष्कर्ष
उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी कर ED की कार्रवाई को राजनीतिक रंग देना चाहती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ED के पास आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत हैं और इसीलिए किसी को जमानत नहीं मिली। इस तरह की प्रतिक्रिया बताती है कि भाजपा इस घटना को कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार नियंत्रण के मुद्दे के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे तर्कहीन और राजनीतिक मानसिकता बताकर पलटवार करने की तैयारी में है।
यह मामला आगे की पूछताछ और अदालत की सुनवाई पर निर्भर करेगा कि क्या ED की कार्रवाई को न्यायालय भी मजबूत ही मानता है, या कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का आधार सुदृढ़ साबित होता है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में यह घटना एक निर्णायक स्थल बन चुकी है।
THE CG NEWS
Author: THE CG NEWS

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