भारत और ब्रिटेन के बीच वर्षों से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) पर आखिरकार 24 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक मुहर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की उपस्थिति में यह समझौता आधिकारिक रूप से लागू हुआ। इस समझौते के लागू होने के साथ ही अब 99% से अधिक भारतीय वस्तुओं को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त (टैक्स फ्री) निर्यात करने की अनुमति मिल गई है, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
भारतीय उद्योगों को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन को भेजे जाने वाले वस्त्र, गहने, चमड़ा उत्पाद, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, समुद्री खाद्य पदार्थ, इंजीनियरिंग उपकरण और फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों के उत्पादों को अब ब्रिटेन में आयात शुल्क नहीं देना होगा। यह विशेष छूट भारतीय MSME सेक्टर और विनिर्माण उद्योग के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत का ब्रिटेन को कुल निर्यात 2025 के अंत तक 25% तक बढ़ सकता है और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।
ब्रिटिश कंपनियों को भी मिलेगा भारतीय बाजार में प्रवेश
यह समझौता केवल भारतीय निर्यातकों के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश कंपनियों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। ब्रिटेन से आने वाली व्हिस्की, जिन, ऑटोमोबाइल पुर्जे, परफ्यूम और हाई-एंड मेडिकल डिवाइस जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी कटौती की गई है। ब्रिटेन की स्कॉच व्हिस्की, जिस पर पहले भारत में 150% तक शुल्क लगता था, अब अगले 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से घटाकर 40% तक लाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश ऑटो कंपनियों को भी भारत में सीमित संख्या में वाहनों के लिए टैक्स में राहत दी गई है। यह निर्णय ब्रिटेन के ऑटो और एल्कोहल सेक्टर के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
सेवाओं, वीजा और सोशल सिक्योरिटी में भी सहयोग
FTA के अंतर्गत न केवल वस्तुओं बल्कि सेवाओं के क्षेत्र में भी अहम समझौते हुए हैं। योग शिक्षक, शेफ, संगीतज्ञ, इंजीनियर, आईटी और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए ब्रिटेन में सीमित लेकिन विशेष पेशेवर वीजा कोटा दिया गया है, जिससे भारतीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसके तहत भारत से अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले कर्मचारियों को वहां की सोशल सिक्योरिटी (National Insurance) में योगदान नहीं देना होगा। इससे भारतीय कंपनियों और कर्मचारियों को करोड़ों रुपये की बचत होगी।
सार्वजनिक खरीद और निवेश में बढ़ेगा आपसी भरोसा
इस समझौते के तहत ब्रिटिश कंपनियों को भारत की सार्वजनिक खरीद प्रणाली (Public Procurement) में भी भाग लेने की अनुमति दी गई है। अनुमान है कि यह बाजार सालाना ₹3 लाख करोड़ से भी अधिक का है। इससे सरकारी परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और तकनीकी सहयोग भी मिलेगा।
वहीं, भारत को ब्रिटेन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि की उम्मीद है। समझौते के माध्यम से भारत में £6 बिलियन से अधिक का निवेश आने का अनुमान जताया गया है, जो रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सहायक होगा।
रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा
यह मुक्त व्यापार समझौता केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन ने ब्रेक्ज़िट के बाद भारत को व्यापारिक साझेदार के रूप में प्राथमिकता दी है, वहीं भारत ने भी “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने का अवसर पाया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता यूरोप के साथ भारत के अन्य लंबित समझौतों के लिए भी एक दिशा तय करेगा। इसके तहत भारतीय कंपनियों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप उत्पादन और निर्यात के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी बढ़ेगी।
निष्कर्ष: ऐतिहासिक समझौता, वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी छलांग
भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में व्यापक वृद्धि की संभावना है। भारत के छोटे और मध्यम व्यापारियों को वैश्विक बाजार में सशक्त प्रवेश मिलेगा और ब्रिटिश उपभोक्ताओं को भारतीय उत्पादों की गुणवत्तापूर्ण और किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
इस समझौते के लागू होने से भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वह वैश्विक व्यापार व्यवस्था में न केवल एक भागीदार है, बल्कि नेतृत्व की दिशा में तेजी से अग्रसर है।
Author: THE CG NEWS
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