दक्षिण-पूर्व एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद एक बार फिर उग्र हो गया है। बीते सप्ताह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी गोलीबारी, हवाई हमले और मोर्टार दागे जाने की घटनाओं ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती दी है, बल्कि नागरिकों की जान भी खतरे में डाल दी है। इसी बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सात थाई प्रांतों की यात्रा से परहेज करने की सख्त सलाह दी है।
सीमा पर संघर्ष के कारण बिगड़े हालात
24 जुलाई से थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के बीच संघर्ष तेज़ हो गया। विशेष रूप से सिसाकेट और सुरिन प्रांत के पास सीमा पर बसे गांवों में गोलाबारी और रॉकेट हमले देखने को मिले हैं। कंबोडिया ने थाई सेना पर अपने क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप लगाया है, वहीं थाईलैंड का दावा है कि वह सिर्फ आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है। अब तक दोनों ओर से 30 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और लगभग 80,000 से अधिक नागरिक विस्थापित हो चुके हैं।
भारत की एडवाइजरी और सतर्कता
भारत सरकार ने थाईलैंड में स्थित अपने दूतावास के ज़रिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भारतीय नागरिक सिसाकेट, सुरिन, उबोन रचठानी, बुरीराम, साकेओ, चांताबुरी और त्रत प्रांतों में जाने से बचें। एडवाइजरी में नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानीय अधिकारियों और थाई पर्यटन प्राधिकरण (TAT) से लगातार संपर्क बनाए रखें। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में दूतावास द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।
कूटनीतिक स्तर पर हल निकालने की कोशिशें
संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए मलेशिया, जो इस समय ASEAN का अध्यक्ष है, ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है। कंबोडिया ने इस पहल का स्वागत किया है और तत्काल सीजफायर की मांग की है। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मनेट ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं चाहता। हालांकि थाईलैंड ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है।
संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक प्रतिक्रिया
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों ने भी गहरी चिंता जताई है और संघर्ष को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की आवश्यकता बताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक बयान में कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में अस्थिरता वैश्विक स्तर पर शांति और विकास के लिए खतरा बन सकती है।
स्थानीय लोगों की स्थिति और मानवीय संकट
संघर्ष का सबसे बुरा असर स्थानीय नागरिकों पर पड़ा है। विस्थापन के कारण हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में पहुंचने को मजबूर हुए हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। अस्पतालों में घायलों की भरमार है और कई सीमावर्ती गांवों में बिजली-पानी की आपूर्ति ठप हो चुकी है। शिक्षा संस्थानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है और पर्यटन पूरी तरह से ठप पड़ गया है।
निष्कर्ष
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बार-बार भड़कने वाला यह सीमा विवाद अब क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बन गया है। भारत समेत कई देश इस पर नजर बनाए हुए हैं, और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। यदि कूटनीतिक पहलें विफल होती हैं, तो यह संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर न केवल इन दो देशों पर बल्कि समूचे एशियाई क्षेत्र पर पड़ सकता है। ऐसे में अब ज़रूरत है संयम, संवाद और शांति की दिशा में ठोस प्रयासों की।
Author: THE CG NEWS
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