देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने और नागरिकों को राहत प्रदान करने वाली दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। पहली घोषणा में उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में व्यापक कटौती का संकेत देते हुए इसे दिवाली से पहले लागू करने की बात कही। दूसरी घोषणा के तहत उन्होंने लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) की शुरुआत की।
GST में कटौती का ऐलान
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार दिवाली से पहले GST ढांचे में सुधार करते हुए कर दरों में कटौती करेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को महंगाई से राहत देना और बाजार में मांग को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में लागू 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब में बदलाव कर उन्हें सरल और कम बोझिल बनाने पर विचार किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, 12% स्लैब में आने वाले कई उपभोक्ता उत्पादों जैसे पैकेज्ड फूड, वस्त्र और होटल सेवाओं को 5% के स्लैब में लाने का प्रस्ताव है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, जो उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेगी। हालांकि, इससे सरकार के राजस्व में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह कदम अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक सिद्ध होगा।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने ₹1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की भी शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को पहली बार नौकरी के अवसर प्रदान करना और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना के तहत नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसे दो किस्तों में वितरित किया जाएगा।
पहली किस्त छह महीने तक नौकरी बनाए रखने पर मिलेगी, जबकि दूसरी किस्त एक वर्ष के रोजगार और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा करने पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को भी नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें बनाए रखने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव
GST में कटौती से उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम होगा, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट सकती हैं। इससे न केवल उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होगी, बल्कि बाजार में मांग का स्तर भी ऊंचा होगा। यह प्रभाव विशेष रूप से खुदरा व्यापार, वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।
वहीं, PM-VBRY योजना के माध्यम से रोजगार सृजन में तेजी आने की संभावना है। यह कदम युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी मजबूती देगा। विशेषकर लघु, छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।
उद्योग और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
उद्योग जगत ने इन दोनों घोषणाओं का स्वागत किया है। व्यापार संघों का कहना है कि GST में कटौती से न केवल घरेलू खपत बढ़ेगी, बल्कि निर्यात को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलेगा। वहीं, रोजगार योजना को लेकर उद्योगपति मानते हैं कि इससे श्रम बाजार में नई ऊर्जा आएगी और कंपनियों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा।
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोषणाएं चुनावी वर्ष से पहले आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। हालांकि, वे यह भी चेतावनी देते हैं कि राजस्व में कमी की भरपाई के लिए दीर्घकालिक वित्तीय प्रबंधन जरूरी होगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर किए गए ये दोनों ऐलान देश की आर्थिक दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। GST में कटौती से जहां उपभोक्ता और उद्योग दोनों को राहत मिलेगी, वहीं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आने वाले महीनों में इन पहलों का वास्तविक प्रभाव बाजार, उद्योग और रोजगार के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
Author: THE CG NEWS
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