भारतीय संसद ने बुधवार, 21 अगस्त 2025 को “Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025” पारित कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में रियल-मनी गेमिंग (RMG) इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। इस नए कानून के तहत नकद-आधारित ऑनलाइन गेम्स, उनके प्रमोशन और वित्तीय लेन-देन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि यह कदम युवाओं को मानसिक और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है।
Dream11 ने रियल-मनी कारोबार समेटा
इस कानून के तुरंत बाद सबसे बड़ी प्रतिक्रिया देश की प्रमुख ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग कंपनी Dream11 की ओर से आई है। Dream Sports के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने अपने सभी रियल-मनी गेमिंग परिचालन को बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का करीब 90% राजस्व इन्हीं खेलों से आता था, लेकिन अब इसे रोकना पड़ा है। Dream11 ने साफ किया है कि वह अब अपनी अन्य शाखाओं जैसे FanCode, DreamSetGo और Dream Game Studios पर अधिक ध्यान देगी। इससे यह साफ है कि कंपनी भविष्य में अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रही है।
BCCI पर असर और स्पॉन्सरशिप की चिंता
Dream11 फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य स्पॉन्सर है और इसका अनुबंध जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक के लिए करीब 358 करोड़ रुपये का है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या टीम इंडिया बिना किसी प्रमुख स्पॉन्सर के आगामी एशिया कप में उतरेगी। इस पर बीसीसीआई के सचिव देवाजित सैकिया ने कहा है कि बोर्ड पूरी तरह से सरकारी कानूनों का पालन करेगा। उन्होंने साफ किया कि अगर कानूनी दायरे में रहकर Dream11 स्पॉन्सरशिप जारी रख पाता है तो अनुबंध जारी रहेगा, लेकिन यदि नियमों के तहत यह संभव नहीं होगा तो बीसीसीआई बिना किसी देरी के इसे रोक देगा।
एशिया कप पर नहीं पड़ेगा असर
हालांकि, बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नए कानूनों का असर टीम इंडिया की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय खेल शासन कानून 2025 और ऑनलाइन गेमिंग बिल का समर्थन करते हुए बोर्ड ने भरोसा दिलाया है कि एशिया कप जैसी प्रतियोगिताओं में भारत की उपस्थिति किसी भी हाल में बनी रहेगी। यानी टीम इंडिया का खेलना तय है, लेकिन वह बिना Dream11 जैसे प्रमुख स्पॉन्सर के मैदान में उतर सकती है।
रियल-मनी गेमिंग पर पूरी तरह रोक
नए कानून के तहत रियल-मनी गेमिंग गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। इसमें पंजीकरण से लेकर प्रमोशन और वित्तीय लेन-देन तक शामिल है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी है, जिसमें तीन साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है। हालांकि, यह कानून ई-स्पोर्ट्स यानी कौशल आधारित डिजिटल खेलों को बढ़ावा देने की बात भी करता है, ताकि भारत इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके।
उद्योग के लिए बड़ा आर्थिक झटका
इस कदम से भारतीय रियल-मनी गेमिंग उद्योग पर बड़ा आर्थिक असर पड़ सकता है। अनुमान है कि यह इंडस्ट्री करीब 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपये के आकार तक पहुँच चुकी थी और इसमें Dream11, MPL जैसी कंपनियों की प्रमुख हिस्सेदारी थी। उद्योग संगठनों ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस प्रतिबंध पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि इस कानून से सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपये के सालाना टैक्स राजस्व का नुकसान होगा, साथ ही लाखों लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं।
बदलता परिदृश्य और नई चुनौतियाँ
Dream11 के रियल-मनी कारोबार से बाहर होने के बाद भारतीय क्रिकेट के स्पॉन्सरशिप मॉडल पर भी सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बड़े गेमिंग ब्रांड्स बाहर हो जाते हैं तो खेलों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि, यह भी संभावना है कि ई-स्पोर्ट्स और सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल नई राह बनाएं और कंपनियां अपने कारोबार को टिकाऊ रूप देने की कोशिश करें।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, यह कानून भारतीय गेमिंग उद्योग के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। जहां एक ओर यह युवाओं को रियल-मनी गेम्स के जोखिम से बचाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर यह उद्योग और खेल जगत के लिए वित्तीय संकट भी लेकर आ सकता है। Dream11 का रियल-मनी कारोबार से बाहर होना इस बदलाव का पहला बड़ा उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में बीसीसीआई और क्रिकेट जगत किस तरह नए स्पॉन्सर्स और नए मॉडल्स के साथ तालमेल बैठाते हैं।
Author: THE CG NEWS
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