भारत में पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को अब बिना किसी स्पष्ट जानकारी और विकल्प के केवल एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस पहल का असर आम लोगों की जेब और गाड़ियों के प्रदर्शन पर नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि न तो उन्हें सही जानकारी दी जा रही है, न ही कोई विकल्प दिया जा रहा है और न ही कीमतों में किसी तरह की राहत मिल रही है।
बिना सूचना और लेबलिंग के दिया जा रहा ईंधन
देशभर के अधिकांश पेट्रोल पंप अब एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल ही उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उपभोक्ताओं को यह बताने की पारदर्शी व्यवस्था नहीं है कि वे शुद्ध पेट्रोल भरवा रहे हैं या मिश्रित। न ही पंपों पर स्पष्ट लेबल लगाए गए हैं और न ही संरचना (composition) की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। नतीजा यह है कि लोग अनजाने में अपनी गाड़ियों में ऐसा ईंधन डाल रहे हैं जो उनकी गाड़ियों के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है।
माइलेज और प्रदर्शन पर पड़ा असर
एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व (energy density) पेट्रोल की तुलना में कम होती है। इसका सीधा असर गाड़ियों के माइलेज पर देखा जा रहा है। उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि पहले उनकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 15–16 किलोमीटर तक चलती थी, जबकि अब वही गाड़ी केवल 12–13 किलोमीटर ही चल पा रही है। यानी, जितना खर्च वे पहले 100 किलोमीटर चलाने पर करते थे, अब उतनी दूरी तय करने के लिए उन्हें 20–25 प्रतिशत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यह स्थिति खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए भारी पड़ रही है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं।
कीमतों में कोई राहत नहीं, उल्टा बढ़ा बोझ
उपभोक्ताओं की दूसरी बड़ी नाराजगी कीमतों को लेकर है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाए जाने के बाद भी पेट्रोल की दरों में कोई कमी नहीं की गई। जबकि एथेनॉल, पेट्रोल की तुलना में सस्ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और तेल कंपनियों को मिश्रण से होने वाली लागत बचत का फायदा उपभोक्ताओं को देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीमतें जस की तस हैं, और माइलेज घटने के कारण उपभोक्ता का बोझ और बढ़ गया है।
गाड़ियों के इंजन पर असर और रखरखाव का खर्च
तकनीकी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि भारतीय सड़कों पर चल रही ज्यादातर पुरानी गाड़ियाँ अभी उच्च एथेनॉल मिश्रण के लिए डिज़ाइन नहीं की गईं। एथेनॉल की रासायनिक प्रकृति पेट्रोल से अलग है, और लंबे समय तक इसके उपयोग से इंजन के पुर्जों, फ्यूल पंप और रबर सील्स पर असर पड़ सकता है। इससे गाड़ियों के रखरखाव और मरम्मत का खर्च भी बढ़ने की संभावना है। यानी उपभोक्ता न केवल रोज़ाना ईंधन पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं बल्कि भविष्य में गाड़ी की सर्विसिंग और पार्ट बदलवाने पर भी अतिरिक्त बोझ झेलेंगे।
पारदर्शिता और विकल्प की मांग
उपभोक्ता संगठन लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ उपभोक्ताओं के साथ पारदर्शिता बरतें। पंपों पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि कौन-सा ईंधन मिल रहा है और उसमें कितने प्रतिशत एथेनॉल मिला हुआ है। साथ ही, उपभोक्ताओं को विकल्प भी मिलना चाहिए कि वे चाहें तो शुद्ध पेट्रोल खरीद सकें। इसके अलावा, कीमतों में भी कटौती की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ता को मिश्रण से हो रही लागत बचत का लाभ मिल सके।
निष्कर्ष
सरकार का इरादा प्रदूषण घटाने और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने का है, लेकिन इसका क्रियान्वयन उपभोक्ता हितों के खिलाफ साबित हो रहा है। बिना सूचना और विकल्प दिए केवल एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल बेचना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा रहा है। ऊपर से, कीमतों में राहत न देकर, माइलेज घटने और गाड़ियों पर तकनीकी असर पड़ने के कारण जनता को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है यदि सरकार ने पारदर्शिता, मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता विकल्प पर ठोस कदम नहीं उठाए।
Author: THE CG NEWS
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