देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती को लेकर उपभोक्ताओं के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हाल ही में किए गए एक बड़े सर्वे से यह स्पष्ट हुआ है कि 75 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं को भरोसा नहीं है कि कंपनियां इस कर कटौती का लाभ वास्तव में ग्राहकों तक पहुंचाएंगी।
कंपनियों पर उपभोक्ताओं का अविश्वास
सर्वेक्षण में शामिल उपभोक्ताओं का कहना है कि अक्सर कंपनियां कर कटौती का लाभ कीमतों में कमी के रूप में ग्राहकों तक नहीं पहुंचातीं। वे अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए इस राहत को अपने पास ही रख लेती हैं। यही कारण है कि लोगों में यह धारणा मजबूत हो रही है कि जीएसटी में की गई कटौतियां केवल कागजों पर ही सिमट कर रह जाएंगी।
जीएसटी 2.0 और दरों में कटौती
सरकार ने हाल ही में जीएसटी 2.0 के तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर दरें घटाई हैं। नए प्रावधानों के अनुसार 5% और 18% स्लैब के कई सामानों को कम दरों में लाया गया है। उदाहरण के लिए, टैबलेट्स, डेस्कटॉप मॉनिटर्स, कैबल्स, मसालों और कुछ अन्य उत्पादों पर टैक्स में 40% तक की कमी की गई है। सरकार का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा और महंगाई के बोझ से राहत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंपनियां इस कटौती को वास्तविकता में लागू करेंगी या नहीं।
सर्वे का दायरा और निष्कर्ष
यह सर्वे 314 जिलों के 39 हजार उपभोक्ताओं के बीच किया गया। इसमें पाया गया कि 42% लोगों को पूरा विश्वास है कि कंपनियां फायदा ग्राहकों तक बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगी। वहीं 33% उपभोक्ताओं को लगता है कि आंशिक रूप से इसका असर देखने को मिल सकता है। सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें विश्वास है कि उन्हें इस कटौती का लाभ पूरी तरह से मिलेगा।
उपभोक्ताओं की बड़ी चिंता
सर्वे से यह भी सामने आया कि 87% उपभोक्ताओं का मानना है कि सरकार को मुनाफाखोरी और अनुचित व्यापार पर अंकुश लगाने वाला सिस्टम और कड़ा करना चाहिए। उपभोक्ता चाहते हैं कि कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि जब भी टैक्स घटाया जाए तो उसका असर सीधे तौर पर कीमतों में दिखे।
मुनाफाखोरी रोकने की जरूरत
सर्वे में शामिल अधिकांश उपभोक्ताओं ने यह भी कहा कि एक्साइज और जीएसटी में कटौती का फायदा अक्सर उन्हें नहीं मिलता। कंपनियां पुराने स्टॉक पर भी नई कीमतें लागू नहीं करतीं और बढ़ते हुए इनपुट कॉस्ट का हवाला देकर टैक्स राहत का असर ग्राहकों तक नहीं पहुंचने देतीं। यही वजह है कि लोग बार-बार मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर निगरानी रखने के लिए सख्त कानून बनाए।
सरकार से उम्मीदें
उपभोक्ताओं का मानना है कि अगर कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोका जाए और टैक्स कटौती को बाध्यकारी बनाया जाए, तो इसका वास्तविक असर आम जनता तक पहुंचेगा। सरकार के सामने अब चुनौती यह है कि वह कैसे सुनिश्चित करे कि जीएसटी में दी गई राहत सिर्फ कंपनियों की जेब भरने का साधन न बने, बल्कि इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिले।
निष्कर्ष
सर्वे के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि जीएसटी 2.0 के तहत दरों में कटौती को लेकर लोगों में विश्वास की कमी है। जब तक कंपनियों पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक उपभोक्ताओं तक इसका फायदा नहीं पहुंच पाएगा। सरकार को अब उपभोक्ताओं की चिंताओं को गंभीरता से लेना होगा और ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे जीएसटी सुधारों का असली उद्देश्य — महंगाई कम करना और राहत पहुंचाना — सही मायनों में सफल हो सके।
Author: THE CG NEWS
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