तिराना। यूरोप के छोटे से देश अल्बानिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री एदी रामा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त लड़ाई का ऐलान करते हुए देश में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित “वर्चुअल मंत्री” नियुक्त कर दिया है। इस AI मंत्री का नाम Diella रखा गया है और इसे सरकारी ठेकों की प्रक्रिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का दावा है कि यह कदम सार्वजनिक खरीद प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाएगा और रिश्वतखोरी पर रोक लगेगी। वहीं विपक्ष ने इस फैसले को संविधान विरोधी और महज पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है।
प्रधानमंत्री रामा का ऐलान और सरकार की रणनीति
प्रधानमंत्री एदी रामा ने संसद में इस नियुक्ति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी ठेकों की प्रक्रिया लंबे समय से भ्रष्टाचार की चपेट में है। कई बार ठेकों के बंटवारे में पारदर्शिता नहीं रहती और यही भ्रष्टाचार की जड़ है। रामा ने कहा कि Diella अब हर सरकारी टेंडर की निगरानी करेगी, ठेका प्रक्रिया का विश्लेषण करेगी और गड़बड़ी होने पर रिपोर्ट जारी करेगी। उनका दावा है कि इस कदम से न सिर्फ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी बल्कि जनता का भरोसा भी सरकार पर बढ़ेगा।
सरकार का तर्क है कि यह पहल देश के भविष्य के लिए जरूरी है। अल्बानिया यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होना चाहता है और इसके लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना एक अहम शर्त है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके पारदर्शिता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है और AI मंत्री इस दिशा में एक ठोस प्रयोग है।
Diella कौन है और क्या करेगी काम
Diella कोई इंसान नहीं बल्कि एक डिजिटल वर्चुअल सिस्टम है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एल्गोरिद्म से विकसित किया गया है। पहले से ही यह नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म “e-Albania” पर सक्रिय थी, लेकिन अब इसे मंत्री स्तर का दर्जा देकर सरकारी खरीद प्रणाली पर नियंत्रण दिया गया है। इसका मुख्य कार्य हर निविदा प्रक्रिया का डाटा इकट्ठा करना, पैटर्न समझना और संभावित गड़बड़ी की पहचान करना होगा।
सरकार का कहना है कि ठेकों में घूस, पक्षपात या मिलीभगत को रोकने के लिए Diella मानव हस्तक्षेप के बिना स्वतः निर्णय लेगी। हालांकि अंतिम मंजूरी मानव अधिकारियों द्वारा ही दी जाएगी, लेकिन प्राथमिक छंटनी और निगरानी का काम AI मंत्री करेगी।
विपक्ष और विशेषज्ञों की आपत्तियाँ
विपक्षी दलों ने इस कदम का जोरदार विरोध किया है। विपक्ष के नेता Gazmend Bardhi ने इसे पूरी तरह से संविधान विरोधी करार दिया है। उनका कहना है कि अल्बानिया के संविधान के मुताबिक मंत्री पद पर केवल कोई इंसान ही बैठ सकता है। Bardhi ने व्यंग्य करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को मजाक बना दिया है और यह निर्णय पब्लिसिटी पाने के लिए लिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञ भी इस पहल को लेकर संशय जता रहे हैं। उनका कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि Diella के निर्णय कितने बाध्यकारी होंगे। अगर किसी ठेकेदार या कंपनी को Diella की सिफारिश पर आपत्ति हो तो क्या उसे अदालत में चुनौती दी जा सकेगी? क्या AI द्वारा लिए गए निर्णयों की पारदर्शिता बनी रह पाएगी? इन सवालों का जवाब सरकार के पास फिलहाल नहीं है।
जनता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
इस फैसले ने आम नागरिकों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएँ पैदा की हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं और इसे भविष्य की राजनीति की झलक मान रहे हैं। वहीं, आलोचकों का कहना है कि तकनीक अकेले भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकती, जब तक कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारदर्शिता की संस्कृति विकसित न हो।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम पर चर्चा शुरू हो गई है। यूरोपीय संघ ने अल्बानिया से लंबे समय से भ्रष्टाचार पर सख्ती करने की मांग की थी। अब यह पहल उस दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक को शासन में शामिल करना अच्छा है लेकिन इसे कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर रखना भी उतना ही जरूरी है।
निष्कर्ष
अल्बानिया ने दुनिया को चौंकाते हुए AI को मंत्री पद पर बैठाकर एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री रामा का दावा है कि यह कदम भ्रष्टाचार की जड़ें काट देगा और सरकारी ठेकों की पारदर्शिता बढ़ाएगा। लेकिन विपक्ष और विशेषज्ञ इसे संविधान विरोधी बताते हुए गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि Diella अपने वादे पर खरा उतर पाएगा या यह प्रयोग महज एक राजनीतिक नाटक साबित होगा।
Author: THE CG NEWS
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