केंद्र और राज्य जीएसटी विभाग अब उपभोक्ताओं को सीधे राहत दिलाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। विभाग ने 54 चीज़ों की ऐसी सूची तैयार की है जिन पर टैक्स घटाया गया है, लेकिन उपभोक्ताओं तक इसका लाभ पूरी तरह से नहीं पहुँच पाया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि विक्रेता और कंपनियां इन वस्तुओं के दाम घटाने में आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी के दायरे में बाजार
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और राज्य जीएसटी विभाग ने मिलकर यह सूची बनाई है। इसके अंतर्गत रोज़मर्रा की ज़रूरत से जुड़ी वस्तुओं के अलावा कुछ उपभोक्ता सामान भी शामिल किए गए हैं। विभाग का कहना है कि बाजारों में टीमों को भेजकर यह जांच की जाएगी कि टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है या नहीं। यदि कहीं कीमतें कम नहीं की गईं, तो संबंधित दुकानदारों और कंपनियों पर सीधा एक्शन लिया जाएगा।
टैक्स क्रेडिट ब्लॉक का खतरा
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि टैक्स दरों में कटौती के बावजूद यदि कंपनियां अपने उत्पादों के दाम घटाने से बचती हैं, तो उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया जा सकता है। इसका सीधा असर कंपनियों की टैक्स देनदारी पर पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना और बाजार में पारदर्शिता लाना है।
उपभोक्ता सर्वे में खुलासा
लोकलसर्कल्स द्वारा 319 जिलों में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 78% उपभोक्ताओं का मानना है कि खुदरा विक्रेताओं ने टैक्स कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुँचाया। केवल 13% लोगों ने माना कि उन्हें जीएसटी कटौती का लाभ मिला है। वहीं, 5% लोगों का कहना था कि उन्हें आंशिक फायदा मिला।
सर्वे में यह भी सामने आया कि उपभोक्ता संगठनों की ओर से बार-बार शिकायतों के बावजूद कई रिटेलर्स पुराने दामों पर ही सामान बेचते रहे। इस वजह से लोगों को टैक्स घटने का लाभ जेब तक नहीं पहुंच पाया।
पहले भी सामने आ चुकी हैं शिकायतें
जीएसटी लागू होने के बाद से ही यह समस्या बनी हुई है कि टैक्स दर घटने के बावजूद बाजार में कीमतों में गिरावट नहीं होती। 2018 और 2019 में भी इस तरह की कई शिकायतें सरकार तक पहुँची थीं। तब भी उपभोक्ताओं ने कहा था कि खुदरा दुकानदार और कंपनियां टैक्स घटने का फायदा ग्राहकों को नहीं देतीं।
इस बार सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 54 वस्तुओं की सूची जारी करने का मकसद यही है कि उपभोक्ताओं को तुरंत राहत मिले और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे।
कंपनियों और दुकानदारों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी
विशेषज्ञों का कहना है कि इस कार्रवाई से रिटेल सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा। कंपनियों को मजबूरी में कीमतों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो न केवल उन पर कार्रवाई होगी बल्कि उनकी साख पर भी असर पड़ेगा। उपभोक्ता संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि सरकार को सख्त निगरानी से ही स्थिति में सुधार लाना होगा।
निष्कर्ष
जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य विभागों ने मिलकर 54 वस्तुओं की सूची तैयार की है और बाजारों में सख्त निगरानी का तंत्र लागू किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनियां और विक्रेता इस फैसले का पालन कितनी गंभीरता से करते हैं। यदि वे उपभोक्ताओं तक राहत नहीं पहुँचाते तो उन पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।
Author: THE CG NEWS
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