अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने सोमवार को देशभर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह कदम तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के आदेश पर उठाया गया है, जिनका कहना है कि यह निर्णय “अनैतिकता” को रोकने के लिए लिया गया है। यह अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इंटरनेट पर सबसे बड़ा प्रतिबंध है।
इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की बंदी
रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटरनेट कनेक्टिविटी 14% से भी कम रह गई है, जिससे देशभर में संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है। नेटब्लॉक्स, एक इंटरनेट निगरानी समूह, ने बताया कि कनेक्टिविटी में भारी गिरावट आई है और यह देशभर में फैली हुई है। टोलो न्यूज, एक प्रमुख अफगान मीडिया चैनल, ने भी पुष्टि की है कि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं।
तालिबान का आधिकारिक बयान
तालिबान के प्रवक्ता हाजी अता उल्लाह जायद ने बताया कि यह कदम “अनैतिक गतिविधियों” को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा, “यह निर्णय मोल्ला उमर के शासनकाल में सफलतापूर्वक लागू किए गए प्रतिबंधों के समान है। हम देश में आवश्यकताओं के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे।”
प्रभावित क्षेत्रों में जीवन
काबुल, हेरात और कंधार जैसे प्रमुख शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की बंदी से नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों और आम लोगों ने इसे “अंधेरे में जीने” जैसा बताया है, क्योंकि वे बिना इंटरनेट और फोन के बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
महिलाओं पर विशेष प्रभाव
यह निर्णय विशेष रूप से अफगान महिलाओं के लिए गंभीर है, जो पहले से ही शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित हैं। इंटरनेट सेवाओं की बंदी से उन्हें ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ कार्य के अवसरों से भी हाथ धोना पड़ा है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान के इस कदम की आलोचना की है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह निर्णय अफगान नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है और सूचना की स्वतंत्रता को बाधित करता है।
निष्कर्ष
तालिबान का यह कदम अफगानिस्तान में रिश्तों की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए एक बड़ा झटका है। यह दर्शाता है कि तालिबान शासन अपने सख्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही वह नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की कीमत पर हो।
Author: THE CG NEWS
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