EMI न चुकाई तो मोबाइल-टीवी जैसे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे लॉक: RBI नया सिस्टम लाने की तैयारी में

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) उपभोक्ताओं को डिजिटल उपकरणों की खरीद पर आसान किश्तों में भुगतान की सुविधा देने के बावजूद, बढ़ते डिफॉल्ट्स को लेकर गंभीर है। इसलिए, RBI एक नया सिस्टम विकसित कर रहा है, जिसके तहत यदि कोई ग्राहक EMI चुकता नहीं करता है, तो बैंकों और NBFCs को स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर जैसे उत्पादों को रिमोटली लॉक करने का अधिकार मिलेगा। यह कदम छोटे व्यक्तिगत लोन में बढ़ते डिफॉल्ट्स को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है।

क्या है RBI का प्रस्तावित सिस्टम?

RBI के अनुसार, प्रस्तावित सिस्टम में, लोन के समय ग्राहक से स्पष्ट सहमति ली जाएगी, जिसके तहत एक ‘डिवाइस लॉक ऐप’ स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया जाएगा। यदि ग्राहक निर्धारित समय पर EMI का भुगतान नहीं करता है, तो यह ऐप डिवाइस को लॉक कर देगा, जिससे वह उपयोग में नहीं आ सकेगा। हालांकि, यह ऐप ग्राहक के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा। इसका उद्देश्य डिफॉल्ट्स को कम करना और लोन रिकवरी को आसान बनाना है।

क्यों जरूरी है यह कदम?

2024 में Home Credit Finance द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में एक-तिहाई से अधिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेषकर स्मार्टफोन, छोटे लोन के माध्यम से खरीदते हैं। इन लोन पर डिफॉल्ट्स की दर अधिक है, जिससे बैंकों और NBFCs के लिए रिकवरी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। RBI का यह कदम इन डिफॉल्ट्स को नियंत्रित करने और लोन रिकवरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है।

ग्राहकों के अधिकार और डेटा सुरक्षा

RBI ने स्पष्ट किया है कि इस सिस्टम के तहत ग्राहकों के अधिकारों और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राहकों की सहमति के बिना कोई भी डिवाइस लॉक नहीं किया जाएगा, और लोन देने वाली संस्थाएं ग्राहक के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगी। यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए लोन रिकवरी को सुनिश्चित करने के लिए है।

निष्कर्ष

RBI का यह प्रस्तावित सिस्टम डिजिटल लोन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो डिफॉल्ट्स को नियंत्रित करने और लोन रिकवरी प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। हालांकि, इसके कार्यान्वयन से पहले ग्राहकों के अधिकारों और डेटा सुरक्षा को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है। यदि यह सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो यह उपभोक्ताओं और लोन देने वाली संस्थाओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

THE CG NEWS
Author: THE CG NEWS

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