
गुजरात की राजनीति में गुरुवार देर रात से ही हलचल तेज थी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के शासकीय कार्यों को विस्तार देने की योजना के बीच, गुरुवार को उनके अलावा कैबिनेट के 16 मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।
यह कदम नए मंत्रिमंडल के गठन से ठीक पहले उठाया गया और संकेत हैं कि भाजपा नेतृत्व आगामी स्थानीय निकाय व विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में एक नई सरकार की छवि स्थापित करना चाहता है।
इस्तीफे की प्रक्रिया और विवाद
समाचारों के अनुसार, गुरुवार को शाम-रात को कई मंत्रियों को यह सूचना दी गई कि उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें नई टीम में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।
विशेष रूप से रुषिकेश पटेल, प्रफुल पंसरिया, कनुभाई देसाई, कुन्वरजी बावलिया जैसे नामों के इस्तीफे वापस लेने की चर्चा रही।
लेकिन राजीनामों की यह प्रक्रिया दल और नेतृत्व के रणनीतिक फैसलों का हिस्सा मानी जा रही है — ताकि नए और सामाजिक संतुलन वाले चेहरे कैबिनेट में लाए जा सकें।
नई टीम का शपथ समय और विस्तार
शुक्रवार सुबह, महात्मा मन्दिर, गांधीनगर में नई कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण की गई, जिसमें कुल 26 मंत्रियों को शामिल किया गया (मुख्यमंत्री सहित)।
सरकार ने बताया कि यह टीम संवैधानिक अधिकतम संख्या (27) के लगभग पूर्ण सदस्यता पर है।
इसमें से 6 मंत्रियों को पुरानी कैबिनेट से बरकरार रखा गया, जबकि 19 नए चेहरों को शामिल किया गया है।
उपमुख्यमंत्री और विभागीय जिम्मेदारियाँ
शपथ ग्रहण के अवसर पर, हर्ष संघवी को नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री बनाया गया।
वे तीन बार विधायक रहे हैं और इससे पहले गृह मंत्रालय में MoS थे।
नए मंत्रिमंडल में रविन्द्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को पहली बार मंत्री (MoS) बनाया गया है।
नवीन मंत्रियों के नामों में नरेश पटेल, दर्शना वघेला, प्रद्युमन वाजा, कांटीलाल अमृतिया, मानुषा वकील, अर्जुन मोढवाडिया आदि शामिल हैं।
सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन
नए मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं शामिल की गई हैं।
इसके अलावा, Patel (पटेल) समुदाय से 8 मंत्री चुने गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
अन्य सामाजिक समूहों जैसे OBC, SC, ST को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है।
क्षेत्रीय दृष्टि से, सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र से मंत्री संख्या को बढ़ाया गया है।
पृष्ठभूमि और राजनीतिक रणनीति
भाजपा नेतृत्व की रणनीति के अनुसार, इस बड़े फेरबदल का उद्देश्य नई ऊर्जा, समयबद्ध प्रशासन और समाज-राजनैतिक समीकरणों को संतुलित करना है।
यह बदलाव विशेष रूप से आगामी स्थानीय चुनावों और 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए किया गया माना जा रहा है।
इस तरह, गुजरात का नया मंत्रिमंडल न केवल संख्या और चेहरे बदल रहा है, बल्कि अन्यायमुक्त प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय समीकरण और सामाजिक समावेश पर जोर देने वाला दिखता है।
Author: THE CG NEWS
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