देश के बड़े कॉर्पोरेट विवादों में से एक में आज फिर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उद्योगपति Anil Ambani द्वारा नियंत्रित Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group की 40 से अधिक संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, जिनकी अनुमानित मूल्य लगभग ₹3,084 करोड़ है। इन संपत्तियों में मुंबई-बांद्रा के पाली हिल क्षेत्र में स्थित उनका परिवारिक निवास भी शामिल है, साथ ही दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और ईस्ट गोदावरी आदि स्थानों में फ्लैट, दफ्तर और प्लॉट शामिल हैं।
मामला क्या है
ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत की गई है। ED ने अपनी आदेशावली में कहा है कि यह अनुसंधान मुख्य रूप से उन दो वित्तीय कंपनियों — Reliance Home Finance Ltd. (RHFL) और Reliance Commercial Finance Ltd. (RCFL) — के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनके माध्यम से सार्वजनिक एवं बैंकिंग धन का कथित रूप से हटकर उपयोग किया गया था। RHFL में 2017-19 के बीच लगभग ₹2,965 करोड़ का निवेश हुआ था एवं RCFL में ₹2,045 करोड़ तक। बाद में ये राशि एनपीआई (Non-Performing Investments) के रूप में परिवर्तित हो गई।
जांच एजेंसियों का कहना है कि यस बैंक ने इन कंपनियों में निवेश किया, लेकिन निवेश के बाद इन कंपनियों ने वांछित रूप से कर्ज वसूली नहीं की और इनके पीछे अनेक लेन-देन तथा फंड डायवर्जन की शिकायतें सामने आईं। बैंक को अनुमानित तौर पर ₹2,796.77 करोड़ का फौगलॉस हुआ है।
प्रारंभिक जांच एवं प्रमुख निष्कर्ष
जांच में पाया गया है कि ऋण प्रक्रिया एवं निवेश निर्णयों में कई भारी गड़बड़ियाँ थीं। बैंक ऋण जल्दी स्वीकृत किए गए, कई मामलों में आवेदन, स्वीकृति व अंततः वितरण एक ही दिन में हुआ। दस्तावेज दर्ज नहीं थे, गवाह नहीं जुटाए गए और जांच-अधिकारियों ने इसकी सतर्कता नहीं दिखाई। बैंक के अंदर नियंत्रण प्रणाली फेल पड़ी पाई गई। साथ ही, shell कंपनियों के माध्यम से स्वयं समूह कंपनियों को फंड ट्रांसफर किए गए।
ED ने अपने आदेश में कहा है कि जैसा निष्कर्ष सामने आया है, वह “नियत दोष” (intentional control failure) का संकेत देता है — समूह ने यह सुनिश्चित किया कि नियम की जाँच-परख कम हो, तथा फ्लो डायवर्जन हो सके। इस तरह बैंक द्वारा निवेश की गई सार्वजनिक राशि कथित रूप से दूसरे समूह के इकाइयों में चली गई।
अंतरक्रियाएँ एवं कानूनी परिणाम
यस बैंक-रिलायंस समूह विवाद पहले से ही चल रहा था। Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा दायर चार्जशीट में कहा गया कि यस बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनियों के प्रति 2017-19 के बीच एकतरफा निर्णय लिया, जो बैंक को प्रत्यक्ष रूप से लड़ने वाली स्थिति में छोड़ गया। बैंक ने लगभग ₹5,010 करोड़ का निवेश किया, जिसे बाद में लगभग ₹3,337.5 करोड़ तक एनपीआई में बदलते देखा गया।
बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह भी स्पष्ट कर दिया कि State Bank of India द्वारा Reliance Communications Ltd. के खाते को ‘फ्रॉड’ के रूप में वर्गीकृत करना उचित था — इस पर अनिल अंबानी की याचिका खारिज की गई।
आगे क्या होगा
अब जब इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, एजेंसी आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है जिससे इन अमान्य रूप से चल रही निधियों का स्रोत तथा अंतिम उपयोगकर्ता खोजा जाए। ED ने कहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है — फंड ट्रैकिंग जारी रहेगी और सार्वजनिक व बैंकों के निवेशकों के हित में की जाएगी। वहीं, रिलायंस समूह की ओर से अभी तक इस विषय पर विस्तृत बयान नहीं आया है।
इस प्रकरण का गंभीर आर्थिक संयंत्र है क्योंकि यह बताता है कि बड़े बैंकिंग एवं वित्तीय इंटरमीडियरी सिस्टम में कैसे नियंत्रण चूक सकती है और सार्वजनिक फंड जोखिम में पड़ जाता है। आने वाले समय में यह मामले कैसे न्यायिक व प्रशासनिक दृष्टि से आगे बढ़ता है, यह भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस व बैंकिंग पारदर्शिता के लिए एक अहम संकेतक माना जाएगा।
Author: THE CG NEWS
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