अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा रूस की प्रमुख तेल कंपनियों और उनके ग्राहकों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के बाद अब एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं—चीन और भारत—की कंपनियां रूसी तेल की खरीद में सतर्कता बरतने लगी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने हाल ही में रूस से तेल की कई खेपें रद्द कर दी हैं, जबकि भारत की कंपनियों ने भी अपनी खरीद नीति में बदलाव शुरू कर दिया है।
अमेरिकी प्रतिबंधों से बढ़ी एशियाई बाजारों में चिंता
अमेरिका ने पिछले महीने रूस की दो प्रमुख ऊर्जा कंपनियों—रॉसनेफ्ट (Rosneft) और लुकोइल (Lukoil)—पर नए प्रतिबंध लगाए थे। इसका उद्देश्य रूस की तेल बिक्री से होने वाली आमदनी को सीमित करना है, जो यूक्रेन युद्ध को वित्तीय रूप से समर्थन देती है। इन प्रतिबंधों के बाद वैश्विक तेल व्यापार में हलचल मच गई है, क्योंकि रूस का तेल चीन और भारत जैसे देशों के लिए सस्ता विकल्प रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की दो बड़ी सरकारी कंपनियां—सिनोपेक (Sinopec) और पेट्रोचाइना (PetroChina)—ने हाल ही में रूस से आने वाली कई खेपों को रद्द किया है। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शन (दूसरे देशों की कंपनियों पर लागू होने वाले अप्रत्यक्ष प्रतिबंध) का खतरा अब ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए कंपनियां फिलहाल स्थिति साफ होने का इंतजार कर रही हैं।
निजी रिफाइनरियां भी बनीं सावधान
चीन में कई छोटी निजी रिफाइनरियां हैं जिन्हें “टीपॉट्स” कहा जाता है। ये रिफाइनरियां रूस से सस्ता तेल खरीदकर घरेलू बाजार में बेचती रही हैं। लेकिन अब इनमें भी डर का माहौल है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ टीपॉट कंपनियों ने भी रूसी तेल के नए सौदे रोक दिए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने रूस से डील जारी रखी, तो उन पर भी वही कार्रवाई हो सकती है जैसी हाल ही में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने चीन की शानडोंग युलोंग पेट्रोकेमिकल कंपनी पर की थी।
इन प्रतिबंधों के तहत कई अंतरराष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां भी अब रूस से जुड़े सौदों को मंजूरी देने में हिचकिचा रही हैं। इसका असर न सिर्फ व्यापार पर, बल्कि शिपमेंट इंश्योरेंस और पेमेंट सिस्टम पर भी पड़ रहा है।
भारत की रिफाइनिंग कंपनियों ने भी कम की खरीदारी
भारत, जो रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था, अब इस दबाव को महसूस करने लगा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार अपनी रूसी तेल की खरीद में एडजस्टमेंट किया है। कंपनी फिलहाल यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी सौदा अमेरिकी या यूरोपीय प्रतिबंधों के दायरे में न आए।
सरकारी क्षेत्र की कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) भी अब रूसी शिपमेंट्स की अतिरिक्त जांच कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये कंपनियां रूस से आने वाले तेल की उत्पत्ति, शिपिंग कंपनी और इंश्योरेंस कवरेज की बारीक जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित प्रतिबंध या भुगतान रुकावट से बचा जा सके।
वैश्विक बाजारों पर असर
रूस से तेल की मांग घटने का असर वैश्विक बाजारों में देखा जा रहा है। एशियाई खरीदारों के पीछे हटने से रूसी तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। वहीं, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है क्योंकि सप्लाई में संभावित कमी का डर बना हुआ है।
एक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषक के अनुसार, “रूस के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसके सबसे बड़े दो ग्राहक—चीन और भारत—अब दबाव में हैं। अगर ये देश अपनी खरीद और घटाते हैं, तो रूस को अपने तेल के लिए नए बाजार तलाशने पड़ेंगे।”
अमेरिका का उद्देश्य और आगे की संभावनाएं
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि नए प्रतिबंधों का मकसद रूस की तेल आय पर “सटीक दबाव” बनाना है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को युद्ध फंडिंग के लिए कम संसाधन मिलें। हालांकि, इन कदमों से वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ सकता है, जिसे लेकर यूरोपीय और एशियाई देश चिंतित हैं।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में रूस अपने तेल के निर्यात मार्गों को बदल सकता है। वह अफ्रीकी और मध्य-पूर्वी देशों की ओर रुख कर सकता है, जहां पश्चिमी प्रतिबंधों का प्रभाव कम है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, अमेरिकी प्रतिबंधों का असर अब एशिया के ऊर्जा बाजारों पर साफ दिखने लगा है। चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो रूस के लिए प्रमुख खरीदार थीं, अब सतर्क रुख अपना रही हैं। इससे न केवल रूस की तेल बिक्री पर असर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता भी चुनौती में आ सकती है।
यह तय है कि आने वाले हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा समीकरण एक बार फिर नए रूप में सामने आएंगे, और सभी देशों की नजरें अमेरिका की अगली नीति पर टिकी रहेंगी।
Author: THE CG NEWS
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