अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर नया खुलासा सामने आया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी छवि सुधारने और ट्रम्प प्रशासन से नज़दीकियां बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये लॉबिंग पर खर्च किए। इतना ही नहीं, ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करवाने तक की कोशिशों में पाकिस्तान सरकार ने भारी धनराशि लगाई थी। यह वही ट्रम्प हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान को ‘झूठ बोलने वाला और धोखेबाज़ देश’ कहकर कड़ी आलोचना की थी।
पाकिस्तान की लॉबिंग रणनीति का खुलासा
रिपोर्ट्स के अनुसार, 2020 में इमरान खान की सरकार ने अमेरिकी लॉबिंग फर्मों को भुगतान कर ट्रम्प प्रशासन के साथ संबंध सुधारने की कोशिशें तेज कीं। दस्तावेज़ों से पता चला है कि पाकिस्तान ने करोड़ों रुपये खर्च कर अमेरिकी सांसदों, अधिकारियों और नीति-विशेषज्ञों तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया।
पाकिस्तान का उद्देश्य था कि व्हाइट हाउस में बैठे ट्रम्प प्रशासन से रिश्ते बेहतर किए जाएं और बदले में पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता और सैन्य सहयोग फिर से मिल सके।
विशेष बात यह है कि ये सारे खर्च ऐसे समय किए गए जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज़ और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। विपक्षी दलों ने तब भी इस पर सवाल उठाए थे कि देश की खराब आर्थिक स्थिति के बीच करोड़ों रुपये लॉबिंग पर खर्च करना जनता के हित में है या नहीं।
ट्रम्प को नोबेल के लिए नॉमिनेट करवाने की कोशिश
रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करवाने के प्रयास भी किए। इसके लिए लॉबिंग एजेंसियों और कुछ अमेरिकी सांसदों तक पहुँच बनाई गई।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब पाकिस्तान यह दिखाना चाहता था कि अफगानिस्तान में शांति वार्ता की पहल में उसने ट्रम्प प्रशासन की मदद की है।
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि नोबेल पुरस्कार की दिशा या निर्णय प्रक्रिया में लॉबिंग का कोई असर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का उद्देश्य मुख्य रूप से राजनीतिक था—ट्रम्प के साथ सकारात्मक रिश्ते दिखाना और दुनिया में अपनी छवि बेहतर करना।
ट्रम्प की पाकिस्तान पर पुरानी टिप्पणी फिर चर्चा में
इन खुलासों के बाद ट्रम्प का वह पुराना बयान सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को “लाइज़ एंड डिसेप्शन का केंद्र” यानी “झूठ और धोखे का अड्डा” बताया था।
2018 में ट्रम्प ने ट्वीट कर कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बदले में कुछ भी दिए बिना अरबों डॉलर की सहायता ली।
इसके बावजूद इमरान खान सरकार ने ट्रम्प प्रशासन से सहयोग बढ़ाने के लिए लॉबिंग अभियानों में भारी रकम लगाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान का यह कदम उसकी कूटनीतिक कमजोरी और अमेरिका पर निर्भरता को दर्शाता है।
अमेरिका–पाकिस्तान संबंधों पर असर?
विशेषज्ञों के अनुसार लॉबिंग अभियानों से पाकिस्तान को अल्पकालिक राजनीतिक संवाद तो मिला, लेकिन दीर्घकालिक लाभ नहीं।
बाइडेन प्रशासन के आने के बाद अमेरिका–पाकिस्तान संबंध और भी सीमित हो गए। अमेरिका ने अपना फोकस भारत, इंडो-पैसिफिक और चीन के प्रभाव को संतुलित करने पर अधिक केंद्रित कर लिया।
वहीं, पाकिस्तान पर लगातार आतंकवाद से जुड़ी चिंताएं, FATF निगरानी, आर्थिक संकट और घरेलू अस्थिरता का दबाव बढ़ा रहा है।
पाकिस्तान में आलोचना तेज
इन खुलासों के बाद पाकिस्तान के अंदर आलोचना तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान सरकार ने देश की जनता से छुपाकर राजनीतिक लाभ के लिए अमेरिकी एजेंसियों को करोड़ों रुपये दिए।
कई सांसदों ने कहा कि जब देश में महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज़ बढ़ रहा था, तब यह पैसा जनता की सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए था।
निष्कर्ष
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लॉबिंग आम बात है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा ट्रम्प प्रशासन को खुश करने के लिए किए गए करोड़ों रुपये के खर्च और नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन की कोशिशें इस बात का संकेत हैं कि इस्लामाबाद अमेरिकी समर्थन पाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार था।
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के इन प्रयासों के बावजूद अमेरिका–पाकिस्तान संबंध किसी बड़े बदलाव की दिशा में आगे नहीं बढ़ सके।
यह पूरा मामला एक बार फिर दिखाता है कि वैश्विक कूटनीति में छवि सुधारने की राजनीति कभी–कभी वास्तविक लाभ से ज्यादा विवाद पैदा कर देती है।
Author: THE CG NEWS
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