केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी 2.0 के सुधारों का असर अब उपभोक्ताओं की जेब में दिखाई देने लगा है। नए ढांचे के चलते देश के औसत परिवार को खाने-पीने, दवाइयों और रोजमर्रा के सामानों पर सालाना ₹5,304 की बचत हो रही है। हालांकि ग्रामीण परिवारों में यह राहत शहरों की तुलना में कम है, जहां औसत बचत ₹4,402 प्रति वर्ष दर्ज की गई है।
खाद्य पदार्थों और दवाइयों पर सबसे ज्यादा बचत
रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी रेट में की गई कटौतियों और कई आवश्यक वस्तुओं को कम टैक्स स्लैब में रखने से घरेलू बजट पर सबसे बड़ा प्रभाव फूड और मेडिसिन सेगमेंट में पड़ा है।
खाने-पीने के उत्पादों पर परिवारों को सालाना औसतन ₹1,682 की बचत मिली है, जबकि दवाइयों पर ₹1,398 की राहत दर्ज की गई है।
शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक:
•पुराने जीएसटी के बाद परिवार वार्षिक खर्च: ₹62,013
•नए जीएसटी के बाद वार्षिक खर्च: ₹60,331
•सालाना बचत: ₹1,682
दवाइयों और हेल्थकेयर उत्पादों पर भी खर्च में गिरावट देखी गई। पुराने ढांचे में औसत खर्च ₹47,278 था, जो नए ढांचे में घटकर ₹45,880 रह गया।
कांस्मेटिक और हेल्थ ड्रिंक्स पर भी राहत
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि हेल्थ ड्रिंक्स और कांस्मेटिक आइटम्स पर टैक्स में की गई कटौती उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हुई है। औसतन एक परिवार को हेल्थ ड्रिंक्स पर ₹805 की वार्षिक बचत हो रही है।
कई अन्य श्रेणियों जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, गृहउपयोगी सामान और एक्सरसाइज से जुड़े उत्पादों पर भी बचत दर्ज की गई है, हालांकि यह बचत अपेक्षाकृत कम है।
कुछ उत्पादों पर खर्च बढ़ा भी है
जहां एक तरफ कई श्रेणियों में राहत मिली है, वहीं कुछ उत्पादों पर नए जीएसटी ढांचे के कारण खर्च बढ़ा है।
उदाहरण के लिए:
•तमाखू प्रोडक्ट्स पर खर्च में औसतन +₹306 की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।
•ऊर्जा उत्पादों पर भी परिवारों का खर्च बढ़ा है, जिसमें औसत वार्षिक वृद्धि ₹550 के आसपास दर्ज हुई है।
इससे संकेत मिलता है कि टैक्स संरचना में बदलावों ने सभी वस्तुओं पर समान रूप से असर नहीं डाला है।
शहरों की तुलना में ग्रामीण परिवारों को कम बचत
रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण परिवारों के खर्च में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है।
शहरी परिवार सालाना औसतन ₹5,304 बचत कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह बचत केवल ₹4,402 तक सीमित है।
इसका मुख्य कारण शहरों में हेल्थ ड्रिंक्स, पैक्ड फूड, कौंस्मेटिक्स और अन्य प्रीमियम सेगमेंट के उत्पादों की अधिक खपत है, जिन पर टैक्स कटौती का प्रभाव अधिक पड़ा है। दूसरी ओर ग्रामीण उपभोक्ता अभी भी पारंपरिक और कम टैक्स वाले उत्पादों पर निर्भर हैं, जिनमें बदलाव अपेक्षाकृत कम है।
ग्रामीण परिवारों में सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैक्ड पेय पदार्थों की खपत कम है, जिसके कारण इन श्रेणियों में मिली राहत का लाभ गांवों में उतना बड़ा नहीं आया। ग्रामीण क्षेत्र में इस सेगमेंट में वार्षिक औसत बचत ₹2,392 दर्ज की गई, जबकि शहरों में यह लगभग ₹2,673 रही।
जीएसटी सुधारों का व्यापक आर्थिक प्रभाव
जीएसटी 2.0 का उद्देश्य उद्योगों की टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर टैक्स बोझ कम करना था। सरकार के अनुसार, इन बदलावों से औसत उपभोक्ता महंगाई पर सकारात्मक असर हुआ है।
अनुमान है कि अगर खर्च पैटर्न समान रहा, तो आने वाले वर्षों में यह बचत और बढ़ सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य, स्वास्थ्य और आवश्यक श्रेणियों में राहत आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में लागत बढ़ने से परिवारों के कुल बजट पर मिश्रित असर दिखाई देता है।
निष्कर्ष
नए जीएसटी सुधारों ने उपभोक्ताओं को कई श्रेणियों में राहत दी है, खासकर खाद्य और दवाइयों जैसे आवश्यक मदों में। हालांकि बचत की यह राशि शहरों में अधिक है और ग्रामीण परिवारों के लिए सीमित।
इसके बावजूद जीएसटी 2.0 को उपभोक्ता हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो लंबे समय में घरेलू बजट को संतुलित करने में मदद कर सकता है।
Author: THE CG NEWS
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