सक्ती जिले में सरकारी स्कूलों के लिए खरीदी गई स्वच्छता सामग्री में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। शिकायत और जांच के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से तीन विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक हलचल मची हुई है। जांच में पाया गया कि सामग्री खरीद प्रक्रिया में भारी अनियमितताएँ हुईं, घटिया गुणवत्ता के सामान ऊंची दर पर खरीदे गए और भंडार क्रय नियमों को खुलेआम नजरअंदाज किया गया। इस मामले की शिकायत भाजपा के स्थानीय नेता अभिषेक शर्मा ने की थी, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू हुई।
जांच में खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं
बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि विभिन्न विकासखंडों के लिए स्वच्छता सामग्री की खरीदी भंडार क्रय नियमों के विपरीत की गई। आवश्यक दस्तावेजों का पालन नहीं किया गया और सामान की भौतिक जाँच भी नहीं की गई। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए।
जांच अधिकारी ने बताया कि खरीदी गई सामग्री गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी और बाजार दर से ज्यादा भुगतान किया गया। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने न तो सप्लायरों से जवाब मांगा और न ही सामग्री की जांच की। रिपोर्ट में इस पूरे प्रकरण को गंभीर कदाचार करार दिया गया।
शिकायत पर तुरंत कार्रवाई, तीन अधिकारी निलंबित
पूरे मामले में कार्रवाई तब शुरू हुई जब सक्ती नगर मंडल के भाजपा महामंत्री अभिषेक शर्मा ने स्वच्छता सामग्री में अनियमितताओं की शिकायत की। इसके बाद विभाग ने पूरे प्रकरण की जांच कराई और शासन ने आदेश जारी करते हुए तीन विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
निलंबित अधिकारियों में डभरा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्यामलाल वारे, जैजैपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी वी. के. सिदार, और मालखरौदा के तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी टी. एस. जगत शामिल हैं। शासन ने इन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में तीनों अधिकारियों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सक्ती रखा गया है।
आरोप है कि अधिकारियों ने न केवल घटिया गुणवत्ता का सामान खरीदा, बल्कि खरीद प्रक्रिया को भौतिक रूप से जाँचने में भी गंभीर लापरवाही बरती। शासन ने इस लापरवाही को सरकारी धन के दुरुपयोग की श्रेणी में रखते हुए इसे अनुशासनहीनता और कर्तव्य उल्लंघन माना है।
जनता के पैसे की बर्बादी थी—शिकायतकर्ता का बयान
शिकायतकर्ता अभिषेक शर्मा ने निलंबन कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह मामला जनता के पैसों की खुली लूट का था। उन्होंने मांग की कि यह केवल शुरुआत है और विभाग को पूरे जिले में हुई अन्य अनियमितताओं की भी जांच करनी चाहिए। अभिषेक शर्मा ने कहा कि शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की कार्रवाई भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में बड़ा कदम है।
सप्लायरों, बिलिंग और भुगतान प्रक्रिया की भी होगी जांच
निलंबन आदेश जारी होते ही सक्ती जिले एवं बिलासपुर संभाग में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई है। कई वरिष्ठ शिक्षकों ने इसे बड़ा निर्णय बताते हुए कहा कि लंबे समय बाद शिक्षा विभाग में इतनी व्यापक कार्रवाई देखने को मिली है।
सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग अब इस प्रकरण में केवल अधिकारियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। विभाग स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराने वाले सप्लायरों, बिलिंग प्रक्रिया और भुगतान चक्र की भी जांच करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि सप्लायरों द्वारा गलत दरों पर बिल प्रस्तुत किए गए थे और अधिकारियों ने बिना जांच के बिलों को स्वीकृत कर दिया था।
विभागीय सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में गड़बड़ी की परतें और खुलेंगी और जांच आगे बढ़ने पर और नाम सामने आ सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
सक्ती जिले में यह मामला शिक्षा विभाग के भीतर लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं को सामने लाता है। निलंबन की यह कार्रवाई एक बड़ा संकेत है कि अब खरीद प्रक्रिया, सामग्री गुणवत्ता और वित्तीय लेन–देन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
Author: THE CG NEWS
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