दुर्ग जिले में शनिवार को रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की गाइडलाइन दरों में की गई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह पहला मौका था जब दुर्ग शहर, भिलाई शहर और दुर्ग ग्रामीण के तीनों जिला अध्यक्ष एक ही मंच पर उतरकर प्रदेश सरकार के निर्णय को जनविरोधी और तानाशाही बताते हुए खुलकर विरोध जताया। पटेल चौक पर हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं के साथ जमीन कारोबारियों और आम नागरिकों की बड़ी संख्या भी शामिल हुई, जिसने आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया।
पुतला दहन से बढ़ा प्रदर्शन का आक्रोश
प्रदर्शन के दौरान भिलाई शहर अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल और दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर एक साथ मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ के आगे प्रयास नाकाम रहा। कार्यकर्ता पुतले के ऊपर चढ़कर भी नारेबाजी करते रहे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज करते गए।
जनता और कारोबारियों में गहरी नाराजगी
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री और गाइडलाइन दरों में 500 से 1000 प्रतिशत तक की अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। इस भारी वृद्धि से आम जनता, किसानों और जमीन कारोबारियों में गहरा असंतोष है। नेताओं का कहना है कि यह निर्णय आम लोगों के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए लिया गया है। बढ़ी हुई दरों से जमीन खरीद-बिक्री लगभग ठप हो जाएगी, जिससे मध्यम वर्ग और किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
“बीजेपी सरकार की नीतियां जनविरोधी” – राकेश ठाकुर
दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियां लगातार आम लोगों के खिलाफ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क और गाइडलाइन दरों में यह भारी बढ़ोतरी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रजिस्ट्री कार्यालयों में आजकल सन्नाटा पसरा हुआ है और जमीन कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ा है। ठाकुर ने कहा कि पिछली भूपेश बघेल सरकार ने पंजीयन शुल्क में 30% की छूट दी थी, जिससे कोरोना काल के बाद बाजार को बड़ी राहत मिली थी।
“उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का फैसला” – मुकेश चंद्राकर
भिलाई शहर अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने कहा कि किसी भी स्थिति में 10 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी समझ में आती है, लेकिन 500 से 1000 प्रतिशत की वृद्धि पूरी तरह अनुचित, तानाशाही और जनविरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला प्रदेश के चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अदानी जैसी बड़ी कंपनियां गाइडलाइन दर बढ़ने के बाद जमीन खरीदती हैं तो उन्हें ज्यादा मूल्यांकन के आधार पर अधिक लोन मिल सकेगा। यह निर्णय आम जनता नहीं, बल्कि बड़े पूंजीपति वर्ग के हित में है।
“प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन होगा” – धीरज बाकलीवाल
दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस प्रदेशभर में बड़े आंदोलन का ऐलान करेगी। बाकलीवाल ने कहा कि कांग्रेस आम जनता के हितों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला गरीबों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के हितों पर सीधा हमला है और कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी।
कांग्रेस का अगला कदम
प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने साफ कहा कि सरकार के इस निर्णय ने रियल एस्टेट बाजार में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि कुछ दिनों के भीतर सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क और गाइडलाइन दरों को पुरानी स्थिति में नहीं लौटाया, तो जिले से लेकर राजधानी रायपुर तक आंदोलन तेज किया जाएगा।
दुर्ग में हुए इस संयुक्त प्रदर्शन ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। कांग्रेस का दावा है कि जनता उनके साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में पूरा प्रदेश इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर सकता है।
Author: THE CG NEWS
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