संचार साथी एप को हर स्मार्टफोन में प्री-इंस्टॉल करने के केंद्र सरकार के आदेश को लेकर देश की राजनीति अचानक गर्म हो गई है। आदेश जारी होते ही विपक्ष ने इसे सीधे-सीधे नागरिकों की निजता पर हमला बताया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार को सफाई देनी पड़ी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि संचार साथी एप अनिवार्य नहीं होगा और उपभोक्ता चाहें तो इसे फोन से डिलीट भी कर सकेंगे। सरकार की यह स्पष्टीकरण उस आदेश के बाद आया है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों को 90 दिनों के भीतर इस एप को हर डिवाइस में प्री-इंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए थे।
विपक्ष ने आदेश को बताया ‘जासूसी कदम’
कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। पार्टी नेता प्रियंका गांधी ने इसे ‘जासूसी एप’ करार देते हुए कहा कि सरकार हर नागरिक की निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के उपाय जरूरी हैं, लेकिन किसी एप को अनिवार्य बनाकर नागरिकों की स्वतंत्रता छीनना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रियंका गांधी के बयान के बाद कई विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम नागरिकों के डेटा तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कांग्रेस के प्रमुख नेता केसी वेणुगोपाल ने इस आदेश को प्राइवेसी का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि पेगासस विवाद की तरह सरकार पर निगरानी बढ़ाने का आरोप पहले भी लग चुका है और अब यह एप भी उसी दिशा में उठाया गया कदम लगता है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस मामले पर सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया और इसे बेहद गंभीर मुद्दा कहा।
संसद में होगी बहस, कई दलों ने उठाए सवाल
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत बयान देंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि संचार साथी जैसे एप उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी सुविधा को जबरन लागू करना स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार को आदेश जारी करने के बजाय जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि इस निर्णय के पीछे वास्तविक तर्क क्या है।
वामपंथी दल भी इस आदेश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। CPI-M सांसद जॉन ब्रिटास ने इसे सुप्रीम कोर्ट के ‘पुट्टास्वामी फैसले’ के खिलाफ बताया, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया है। ब्रिटास ने कहा कि अगर यह एप अनिवार्य होता और उपभोक्ता इसे हटाने में असमर्थ रहते, तो यह 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का हनन होता।
उद्योग जगत में असमंजस, खासकर एपल के लिए चुनौती
सरकार के आदेश के बाद मोबाइल उद्योग में भी असमंजस की स्थिति है। खासकर एपल के लिए यह एक बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि उसकी कंपनी नीति किसी भी थर्ड-पार्टी या सरकारी एप को प्री-इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती। पहले भी एपल का दूरसंचार नियामक के साथ एंटी-स्पैम एप को लेकर विवाद हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि एपल इस मामले में सरकार के साथ बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकालने की तैयारी कर सकता है।
उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि एप अनिवार्य होता और अनइंस्टॉल करने की अनुमति नहीं होती, तो यह उपभोक्ता अधिकारों, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। हालांकि सरकार के ताजा बयान के बाद कंपनियां राहत में हैं, लेकिन आगे के दिशानिर्देशों का इंतजार किया जा रहा है।
सरकार का तर्क—साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी कदम
केंद्र सरकार का कहना है कि संचार साथी एप साइबर सुरक्षा को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण टूल है। यह चोरी या गुम हुए फोन को ब्लॉक करने, फर्जी IMEI नंबरों की पहचान करने, स्कैम कॉल और मैसेज की रिपोर्टिंग जैसे कई फीचर्स देता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक इस एप की मदद से 7 लाख से ज्यादा चोरी या गुम मोबाइल फोन वापस मिल चुके हैं। सरकार का दावा है कि बढ़ते साइबर फ्रॉड और IMEI क्लोनिंग पर रोक लगाने के लिए यह एप बेहद कारगर साबित होगा।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता बाजार है, लेकिन फर्जी IMEI नंबरों और फोन क्लोनिंग की समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का तर्क है कि संचार साथी जैसा एप पुलिस और साइबर एजेंसियों को अपराध पर अंकुश लगाने में मदद करेगा।
राजनीतिक टकराव बढ़ता दिख रहा, प्राइवेसी बहस फिर तेज
हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि एप प्री-इंस्टॉल तो होगा, लेकिन अनिवार्य नहीं होगा और उपभोक्ता चाहें तो इसे डिलीट कर सकेंगे। इसके बावजूद प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल शांत होते नहीं दिख रहे। विपक्ष का कहना है कि आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया और कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया, जो पारदर्शिता पर सवाल उठाता है।
कुल मिलाकर संचार साथी एप को लेकर राजनीतिक टकराव और बहस दोनों तेज हो चुके हैं। सरकार इसे साइबर सुरक्षा की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है। आने वाले संसद सत्र में यह मुद्दा केंद्र में रहने वाला है और संभावना है कि डिजिटल प्राइवेसी पर राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस शुरू होगी।
Author: THE CG NEWS
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