देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में पिछले आठ दिनों से चल रही उथल-पुथल अब गंभीर राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है। लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन और अव्यवस्था के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को सख्त कदम उठाते हुए इंडिगो की 10% उड़ानें कम करने का आदेश जारी किया। सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई-लेवल मीटिंग के बाद DGCA ने एयरलाइन को बुधवार शाम 5 बजे तक संशोधित शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया है। सरकार का यह निर्णय इंडिगो की रोजाना संचालित होने वाली 2300 उड़ानों पर सीधा असर डालेगा, जिसके बाद लगभग 230 उड़ानें कम हो जाएंगी।
सरकार ने यात्रियों की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए देश के 10 व्यस्ततम एयरपोर्ट पर IAS और सीनियर अफसरों को तैनात कर दिया है। इन अफसरों में डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन्हें यात्रियों की समस्याओं की रियल-टाइम रिपोर्टिंग करने और जरूरी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने का जिम्मा दिया गया है। यह टीमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर तैनात होंगी।
फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी, यात्री बेहाल
मंगलवार को भी देशभर में इंडिगो की 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द रहीं। यात्री सुबह से ही एयरपोर्ट पर फंसे नजर आए, कई जगह फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी यात्रियों को देर रात या एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दी गई। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, ग्वालियर, चंडीगढ़ और अगरतला जैसे शहरों में भारी अव्यवस्था की स्थिति बनी रही।
हैदराबाद एयरपोर्ट से इंडिगो की 58 उड़ानें रद्द रहीं, जबकि बेंगलुरु में 121 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। इंदौर और ग्वालियर में कुल 15 उड़ानें प्रभावित हुईं। चंडीगढ़ में सुबह की दो फ्लाइटें कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इंडिगो प्रबंधन का दावा—ऑपरेशन 91% स्टेबल, रिफंड प्रक्रिया तेज
इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन अब फिर से पटरी पर लौट रही है और 91% ऑपरेशन ऑन-टाइम परफॉर्मेंस के साथ स्टेबल है। एयरलाइन ने बताया कि 1 से 7 दिसंबर के बीच फंसे यात्रियों के लिए 9500 से अधिक होटल रूम और करीब 10,000 कैब/बस उपलब्ध कराई गईं। कंपनी अब तक 827 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस कर चुकी है, जबकि शेष रिफंड 15 दिसंबर तक पूरा करने का दावा किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि इंडिगो नेटवर्क को 138 डेस्टिनेशन पर पुनः जोड़ दिया गया है और रोजाना लाखों कस्टमर्स को सहायता दी जा रही है।
सवालों के घेरे में इंडिगो: रोस्टर मुद्दे ने बढ़ाया विवाद
इंडिगो ने DGCA को भेजे जवाब में कहा है कि ऑपरेशनल दिक्कतों की असली वजह पता लगाना संभव नहीं है, और रूट कॉज एनालिसिस के लिए और समय चाहिए। हालांकि, वरिष्ठ उड़ान प्रशिक्षक कैप्टन आनंद चौरसिया के दावे ने नई बहस छेड़ दी है। उनके अनुसार पायलट उपलब्ध थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें उड़ानों का रोस्टर भेजा ही नहीं। इस कारण पायलट ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके और स्थिति और बिगड़ गई।
सरकार सख्त—जवाबदेही तय होगी, नियमों में बड़े सुधार के संकेत
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने मंगलवार को साफ कहा कि इंडिगो की जवाबदारी तय की जाएगी। उन्होंने लोकसभा में कहा कि पैसेंजर सुरक्षा और सुविधा को लेकर नए नियम बनाए जाएंगे। DGCA ने एयरलाइन को 5% अतिरिक्त कटौती का भी आदेश दिया है, जिससे 115 फ्लाइटें और कम होंगी।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी नियम या प्रक्रिया से नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सुधार केवल अर्थव्यवस्था में ही नहीं, बल्कि सिस्टम के हर पहलू में जरूरी हैं।
छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का नोटिस—9000 करोड़ का दावा
इंडिगो संकट का असर राज्यों तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने एयरलाइन को नोटिस भेजकर यात्रियों को टिकट कीमत का 10 गुना मुआवजा देने और कंपनी पर 9000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की मांग की है। यह नोटिस प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजा गया है।
शेयर बाजार में गिरावट—8 दिन में 18% टूटा इंडिगो का शेयर
इंडिगो के संकट का असर स्टॉक मार्केट में भी दिखा है। 8 दिनों में कंपनी का शेयर 18% गिरकर 4906 रुपए पर आ गया है, जबकि 1 दिसंबर को यह 5794 रुपए पर ट्रेड कर रहा था।
निष्कर्ष
इंडिगो का यह संकट सिर्फ एक एयरलाइन का नहीं, बल्कि देश की एविएशन व्यवस्था की एक बड़ी परीक्षा है। आने वाले 15 दिनों में DGCA की जांच रिपोर्ट सामने आएगी, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि समस्या तकनीकी थी, प्रबंधन की लापरवाही थी या दोनों की संयुक्त विफलता। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और विश्वास को बनाए रखना सरकार के साथ–साथ एयरलाइन उद्योग के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है।
Author: THE CG NEWS
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