लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए इसे महात्मा गांधी के विचारों का सीधा अपमान बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से समस्या है।
मनरेगा को बताया ग्राम स्वराज की जीवित मिसाल
राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने की जीवित मिसाल है। उन्होंने कहा कि यह योजना करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा रही है और खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान इसने गरीबों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का काम किया। राहुल के मुताबिक मनरेगा सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता और सम्मान से जुड़ा कानून है, जिसे कमजोर करना गांधीजी के विचारों पर हमला है।
उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा की नींव तीन मूल सिद्धांतों पर रखी गई थी— काम का अधिकार, गांवों को अपने विकास कार्य तय करने की आजादी और मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करना। राहुल ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इन मूल सिद्धांतों को धीरे-धीरे खत्म कर रही है और मनरेगा की आत्मा को कमजोर किया जा रहा है।
लोकसभा में VB-जी राम जी बिल पर हंगामा
मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘VB-जी राम जी बिल, 2025’ पेश किया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सरकार को हर योजना का नाम बदलने की सनक सवार है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती और सरकार को यह बताना चाहिए कि नए बिल से गरीबों और ग्रामीण मजदूरों को क्या वास्तविक फायदा होगा।
प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गरीबों का कानूनी अधिकार है और सरकार इसे नए नाम के जरिए कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रतीकों और नामों की राजनीति में उलझी हुई है, जबकि जमीनी समस्याओं पर उसका ध्यान नहीं है।
नए बिल से मनरेगा के रिप्लेस होने की आशंका
सरकार द्वारा पेश किए गए VB-जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष का दावा है कि यह मनरेगा को रिप्लेस करने की दिशा में बड़ा कदम है। बिल के उद्देश्य में ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इस प्रस्तावित कानून के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियां राज्यों पर डालना चाहती है।
विपक्षी नेताओं के तीखे बयान
मनरेगा और नए बिल को लेकर कई विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम किसी योजना से हटाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधीजी का नाम सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक विकास के विजन से जुड़ा है और इसे हटाना गलत संदेश देता है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने से कोई बड़ा काम नहीं होने वाला। उन्होंने आशंका जताई कि नई स्कीम के तहत बजट का बोझ राज्यों पर डाला जाएगा, जिससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएगा।
भाजपा की ओर से पलटवार
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने खुद ‘रघुपति राघव राजा राम’ जैसे भजन के जरिए पूरे देश को जोड़ा था, ऐसे में भगवान राम के नाम से योजना जोड़ना गांधीजी के सपनों को आगे बढ़ाने जैसा है, न कि उनका अपमान।
गरीबों के अधिकारों पर बहस तेज
शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नए बिल के जरिए गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भगवान राम के नाम की आड़ में मनरेगा को खत्म करना चाहती है और इसका गरीबों के कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है।
मनरेगा और VB-जी राम जी बिल को लेकर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं।
Author: THE CG NEWS
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