अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इमिग्रेशन नीति को और सख्त करते हुए मंगलवार को 7 और देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही 15 अन्य देशों पर आंशिक यात्रा प्रतिबंध लागू किया गया है। इस नए फैसले के बाद अमेरिका में पूर्ण या आंशिक यात्रा प्रतिबंध झेलने वाले देशों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो गई है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है और 1 जनवरी से लागू होगा।
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद सख्ती
ट्रम्प प्रशासन का यह कदम पिछले महीने व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स पर हुई गोलीबारी के बाद उठाया गया है। इस हमले में दो जवानों की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी एक अफगान शरणार्थी था, जो 2021 में अमेरिका आया था। इस घटना के बाद प्रशासन ने इमिग्रेशन जांच प्रणाली और शरण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए सख्त कदम उठाने के संकेत दिए थे।
किन देशों पर लगा पूर्ण बैन
व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार, नई घोषणा में बुर्किना फासो, माली, नाइजर, साउथ सूडान, सीरिया और फिलिस्तीनियों पर पूरी यात्रा पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा लाओस और सिएरा लियोन, जिन पर पहले आंशिक प्रतिबंध था, अब पूर्ण प्रतिबंध की श्रेणी में शामिल कर दिए गए हैं। इससे पूर्ण बैन वाले देशों की संख्या 7 हो गई है।
इन देशों के अधिकतर नागरिकों को अब टूरिस्ट, स्टूडेंट, वर्क और इमिग्रेंट वीजा के तहत अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
15 देशों पर आंशिक यात्रा प्रतिबंध
नई घोषणा में 15 देशों पर आंशिक बैन लगाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्थायी निवास यानी इमिग्रेंट वीजा पर रोक शामिल है। हालांकि कुछ श्रेणियों के वीजा, जैसे टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा, मामलों के आधार पर दिए जा सकते हैं। बुरुंडी, क्यूबा, टोगो और वेनेजुएला पर पहले से लागू आंशिक प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे।
तुर्कमेनिस्तान एकमात्र ऐसा देश है, जहां नॉन-इमिग्रेंट वीजा पर लगी रोक हटा ली गई है, हालांकि इमिग्रेंट वीजा पर प्रतिबंध अब भी बरकरार है।
किन्हें मिलेगी छूट
ट्रम्प प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। इनमें अमेरिका में पहले से रह रहे कानूनी स्थायी निवासी यानी ग्रीन कार्ड धारक शामिल हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास पहले से वैध अमेरिकी वीजा है, वे भी यात्रा कर सकेंगे। राजनयिकों, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले एथलीटों और राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों में आने वाले व्यक्तियों को भी छूट दी गई है।
हालांकि परिवार आधारित इमिग्रेंट वीजा में छूट को धोखाधड़ी के जोखिम का हवाला देते हुए सीमित कर दिया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया गया तर्क
व्हाइट हाउस का कहना है कि जिन देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहां वीजा जांच, स्क्रीनिंग और जानकारी साझा करने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। इसके अलावा वीजा ओवरस्टे की उच्च दरें भी चिंता का विषय हैं। प्रशासन का मानना है कि इन प्रतिबंधों से अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी और अवैध या संदिग्ध प्रवास को रोका जा सकेगा।
ट्रम्प का बयान: इमिग्रेशन ने बिगाड़ी अमेरिकियों की जिंदगी
इस फैसले को लेकर राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि गलत इमिग्रेशन नीतियों ने आम अमेरिकियों की जिंदगी को प्रभावित किया है। उनका दावा है कि दूसरी विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में इस तरह की सामाजिक समस्याएं नहीं थीं, लेकिन बीते वर्षों में अपराध और अव्यवस्था बढ़ी है। ट्रम्प ने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान “रिवर्स माइग्रेशन” यानी लोगों को उनके मूल देशों में वापस भेजना है।
पूर्ण और आंशिक बैन में फर्क
अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, पूर्ण बैन का मतलब है कि उस देश के अधिकांश नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होता है, चाहे वह किसी भी वीजा श्रेणी में हो। वहीं आंशिक बैन में कुछ खास प्रकार के वीजा पर रोक लगाई जाती है, जबकि अन्य वीजा सीमित शर्तों पर दिए जा सकते हैं।
ट्रम्प प्रशासन का यह फैसला एक बार फिर अमेरिका की इमिग्रेशन नीति को वैश्विक बहस के केंद्र में ले आया है, जहां सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच संतुलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
Author: THE CG NEWS
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