भारत ने ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस समझौते को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। CEPA के लागू होने के बाद भारत के लगभग 98 प्रतिशत उत्पादों को ओमान के बाजार में जीरो ड्यूटी यानी टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी। इससे न केवल भारत-ओमान व्यापार को रफ्तार मिलेगी, बल्कि रोजगार, निवेश और सर्विस सेक्टर में भी नए अवसर खुलेंगे।
व्यापार बढ़ाने की रणनीति का अहम हिस्सा बना CEPA
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.613 अरब डॉलर यानी करीब 95,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अमेरिका के टैरिफ दबाव और यूरोपीय यूनियन के कार्बन टैक्स जैसी चुनौतियों के बीच भारत तेजी से नए वैश्विक व्यापार साझेदारों के साथ समझौते कर रहा है। ओमान के साथ CEPA इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में भारत की आर्थिक मौजूदगी और मजबूत होगी।
98.08% टैरिफ लाइन्स पर जीरो ड्यूटी एक्सेस
इस समझौते के तहत ओमान ने अपनी 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइन्स पर भारत को जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया है, जो भारत के कुल निर्यात मूल्य का करीब 99.38 प्रतिशत कवर करता है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय उत्पाद अब ओमान में ज्यादा सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज और ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस डील से सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
भारत ने भी संवेदनशील सेक्टर्स की सुरक्षा की
भारत की ओर से ओमान को 77.79 प्रतिशत टैरिफ लाइन्स पर रियायत दी गई है, जो उसके 94.81 प्रतिशत इम्पोर्ट वैल्यू को कवर करती है। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी और कुछ फुटवियर जैसे संवेदनशील उत्पादों को इस डील से बाहर रखा गया है। सरकार का उद्देश्य घरेलू किसानों, छोटे व्यापारियों और MSME सेक्टर को संभावित नुकसान से बचाना है।
आम आदमी और छोटे कारोबारियों को क्या फायदा
CEPA से सबसे बड़ा फायदा रोजगार और आय में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है। कपड़ा, जूते, ज्वेलरी और कृषि जैसे श्रम-आधारित क्षेत्रों में निर्यात बढ़ने से ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को ज्यादा काम और बेहतर कमाई के अवसर मिलेंगे। भारतीय उत्पादों की ड्यूटी फ्री एंट्री से मांग बढ़ेगी और उत्पादन का दायरा भी फैलेगा।
प्रवासी भारतीयों और सर्विस सेक्टर के लिए राहत
इस समझौते में सर्विस सेक्टर को खास महत्व दिया गया है। ओमान ने पहली बार 127 सब-सेक्टर्स में वचनबद्धताएं की हैं, जिनमें कंप्यूटर सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शामिल हैं। भारतीय कंपनियों को कई प्रमुख सेक्टर्स में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति मिलेगी। इससे भारतीय प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए ओमान में वीजा और रहने की प्रक्रिया आसान होगी, जिससे रेमिटेंस बढ़ने और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
हेल्थ, आयुष और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा
CEPA से हेल्थ सेक्टर को भी नया विस्तार मिल सकता है। आयुष, योग और पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े भारतीय व्यवसायों और विशेषज्ञों के लिए ओमान में नए अवसर खुलेंगे। इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने और दोनों देशों के बीच हेल्थ कोऑपरेशन मजबूत होने की संभावना है।
सरकार और एक्सपर्ट्स ने बताया अहम पड़ाव
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को भारत और ओमान की सदियों पुरानी दोस्ती का ‘वॉटरशेड मोमेंट’ बताया है। उन्होंने कहा कि CEPA भारतीय एक्सपोर्टर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बड़े अवसर खोलेगा और ओमान की विजन 2040 रणनीति को भी समर्थन देगा। वहीं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के अनुसार, टैरिफ हटने से भारतीय औद्योगिक निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, हालांकि ओमान का बाजार छोटा होने के कारण भारतीय कंपनियों को क्वालिटी और प्रोडक्ट रेंज पर लगातार काम करना होगा।
कुल मिलाकर, भारत–ओमान CEPA को व्यापार, रोजगार और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से एक मजबूत कदम माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई दे सकता है।
Author: THE CG NEWS
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