देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूचियों की गहन जांच जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें 42.74 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यह आंकड़ा हाल के वर्षों में किसी एक राज्य में हुए सबसे बड़े संशोधनों में शामिल है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में भी लाखों नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं। इससे पहले सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 2.70 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। यह पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
मध्य प्रदेश में 42.74 लाख नाम कटे, महिलाएं ज्यादा प्रभावित
मध्य प्रदेश की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हटाए गए 42.74 लाख नामों में 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं शामिल हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें 8.46 लाख मतदाता ऐसे पाए गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 8.42 लाख मतदाता सत्यापन के दौरान अनुपस्थित मिले। इसके अलावा 22.78 लाख मतदाता ऐसे हैं, जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 2.76 लाख नाम डुप्लीकेट या दोहरी प्रविष्टि के कारण हटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह संशोधन मतदाता सूची को वास्तविक और जमीनी हकीकत के अनुरूप बनाने के लिए जरूरी था।
छत्तीसगढ़ और केरल में भी लाखों नाम हटे
मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी SIR के तहत बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। राज्य में कुल 27.34 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर किए गए हैं। इनमें 6.42 लाख मतदाता मृत पाए गए, 19.13 लाख अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो चुके थे और 1.79 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए। वहीं केरल में 24.08 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। केरल विधानसभा की सभी 140 सीटों पर 2026 में चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में इस संशोधन को आगामी चुनावों से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुल 3.10 लाख वोटर्स में से 64 हजार नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए हैं।
पहले चरण में सात राज्यों से 2.70 करोड़ नाम हटे
चुनाव आयोग इससे पहले सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुका है, जिसमें कुल 2.70 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा नाम तमिलनाडु से कटे थे, जहां 97 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए। इसके अलावा गुजरात में 73.73 लाख वोटरों के नाम हटाए गए थे। आयोग के मुताबिक, यह आंकड़े दिखाते हैं कि लंबे समय से मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम बने हुए थे।
पश्चिम बंगाल, राजस्थान समेत अन्य राज्यों का हाल
17 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए थे। पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख से अधिक नाम हटाए गए, जिनमें बड़ी संख्या मृत और शिफ्टेड वोटरों की थी। राजस्थान में 41.85 लाख नाम काटे गए, जबकि गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी हजारों से लाखों की संख्या में संशोधन हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि SIR प्रक्रिया का असर लगभग पूरे देश में दिख रहा है।
राजनीतिक दलों को दी जाएगी पूरी जानकारी
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट के साथ-साथ दावा-आपत्ति की पूरी सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। अगर किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) नोटिस जारी करेगा। जांच और सुनवाई के बाद ही किसी का नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा।
नाम कटने पर क्या है मतदाताओं के लिए रास्ता
यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती। ऐसे मतदाता दावा दाखिल कर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 भरना होगा, जो ऑनलाइन या बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और इसका उद्देश्य किसी को वोट के अधिकार से वंचित करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को साफ और विश्वसनीय बनाना है।
कुल मिलाकर, SIR के तहत हो रहा यह व्यापक संशोधन आने वाले चुनावों से पहले चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
Author: THE CG NEWS
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