पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का निजीकरण पूरा हो गया है। देश के बड़े कारोबारी समूह आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी 4320 करोड़ रुपये में खरीद ली है। यह सौदा सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा कीमत पर हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने PIA की बिक्री से करीब 3200 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया था, लेकिन नीलामी में उसे 1320 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले।
यह नीलामी पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े निजीकरण सौदों में से एक मानी जा रही है, जिसे सरकारी टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया। इस सौदे को आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।
ओपन बिडिंग में आरिफ हबीब ग्रुप ने मारी बाजी
PIA की नीलामी के अंतिम चरण में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट ग्रुप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। ओपन बिडिंग राउंड में लकी सीमेंट ग्रुप ने 4288 करोड़ रुपये तक बोली लगाई, लेकिन आरिफ हबीब ग्रुप ने 4320 करोड़ रुपये की अंतिम बोली लगाकर एयरलाइन अपने नाम कर ली। इससे पहले एयरब्लू प्राइवेट लिमिटेड भी रेस में थी, लेकिन पहले दौर के बाद वह बाहर हो गई।
पहले चरण में तीनों दावेदारों ने सीलबंद लिफाफे में अपनी बोलियां जमा की थीं। आरिफ हबीब ग्रुप ने शुरुआती दौर में 3680 करोड़ रुपये, लकी सीमेंट ग्रुप ने 3248 करोड़ रुपये और एयरब्लू ने 848 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। इसके बाद एयरब्लू मुकाबले से बाहर हो गई और अंतिम दौर में मुकाबला दो बड़े कारोबारी समूहों के बीच सिमट गया।
75% हिस्सेदारी बेची, 25% सरकार के पास रहेगी
पाकिस्तान सरकार ने PIA में अपनी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था, जबकि 25 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि जरूरत पड़ी, तो शेष हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया इस्लामाबाद में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में हुई, जहां दावेदारों ने ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अपनी बोलियों के लिफाफे डाले। शाम 5:30 बजे लिफाफे खोले गए और विजेता की घोषणा की गई।
इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा है, ताकि किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश न रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि निजीकरण से PIA को नई दिशा मिलेगी और यह एयरलाइन दोबारा मजबूती के साथ खड़ी हो सकेगी।
IMF की शर्तें और आर्थिक मजबूरी बनी वजह
PIA के निजीकरण के पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का गंभीर आर्थिक संकट है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से 7 अरब डॉलर के लोन की उम्मीद लगाए बैठा है। IMF की शर्तों के तहत घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण जरूरी है। इसी के तहत पाकिस्तान सरकार ने कुल 24 सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने का फैसला किया है, जिनमें PIA भी शामिल है।
सरकार के मुताबिक, आर्थिक तंगी के चलते वह PIA में जरूरी निवेश नहीं कर पा रही थी। खराब मैनेजमेंट, उड़ानों में देरी और लगातार घाटे ने एयरलाइन की स्थिति और बिगाड़ दी थी।
हादसों और बैन से बिगड़ी थी PIA की छवि
PIA की हालत बिगड़ने के पीछे उसकी खराब छवि भी बड़ी वजह रही है। साल 2020 में कराची में हुए विमान हादसे में 96 लोगों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया था कि PIA के 250 से ज्यादा पायलटों के लाइसेंस संदिग्ध या फर्जी थे। इसके बाद ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने PIA की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे एयरलाइन को भारी नुकसान हुआ। कंपनी पर करीब 25 हजार करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ गया था।
हालांकि हाल के महीनों में हालात कुछ बेहतर हुए हैं। सरकार ने PIA का ज्यादातर पुराना कर्ज अपने ऊपर ले लिया है और करीब 20 साल बाद एयरलाइन ने मुनाफा भी दिखाया है। इसके अलावा यूरोप और ब्रिटेन ने उड़ानों पर लगाया गया प्रतिबंध भी हटा दिया है।
कर्मचारियों को मिलेगी जॉब गारंटी
सरकार ने यह भी साफ किया है कि नए मालिक को PIA कर्मचारियों को कम से कम 12 महीने की नौकरी की गारंटी देनी होगी। पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े फायदे सरकार संभालेगी, जबकि मौजूदा वेतन और सुविधाओं की जिम्मेदारी नए मालिक की होगी।
कुल मिलाकर, PIA की नीलामी पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक कारोबारी सौदा नहीं, बल्कि आर्थिक सुधारों की दिशा में उठाया गया बड़ा और जोखिम भरा कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस पर है कि निजी हाथों में जाने के बाद PIA वास्तव में उड़ान भर पाती है या नहीं।
Author: THE CG NEWS
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