देश की मौद्रिक नीति को लेकर एक बार फिर राहत की उम्मीद जगी है। Reserve Bank of India साल 2026 में ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत यानी 50 बेसिस पॉइंट्स की और कटौती कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म IIFL Capital की एक ताजा रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में कुल 1.25 प्रतिशत की बड़ी कटौती के बावजूद केंद्रीय बैंक के पास अभी भी रेट घटाने की पर्याप्त गुंजाइश बनी हुई है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो आम लोगों के लिए होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की EMI और सस्ती हो सकती है।
IIFL कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में रेपो रेट और कोर इन्फ्लेशन यानी बुनियादी महंगाई के बीच का अंतर करीब 2.8 प्रतिशत है। ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले सात वर्षों में यह अंतर औसतन 1.1 प्रतिशत के आसपास रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बड़ा अंतर अपने आप में संकेत देता है कि ब्याज दरें अभी भी अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर हैं और महंगाई नियंत्रण में रहने की स्थिति में RBI के पास रेट कट के लिए ठोस तकनीकी आधार मौजूद हैं।
2025 में ग्रोथ के लिए की गई थी बड़ी कटौती
साल 2025 में रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने के उद्देश्य से ब्याज दरों में कुल 125 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.25 प्रतिशत की कटौती की थी। खासतौर पर दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की गई, जिसके बाद यह घटकर 5.25 प्रतिशत पर आ गया। अब बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 में रेपो रेट 5 प्रतिशत के नीचे या उसके बेहद करीब आ सकता है, जो पिछले कई वर्षों में सबसे निचला स्तर होगा।
आम लोगों की जेब पर सीधा असर
अगर RBI 2026 में ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत की और कटौती करता है, तो इसका सीधा असर बैंकों की लेंडिंग रेट्स पर पड़ेगा। बैंकों पर दबाव बनेगा कि वे ग्राहकों के लिए लोन सस्ते करें। इससे नए लोन लेने वालों के साथ-साथ पुराने लोनधारकों को भी फायदा मिल सकता है, खासकर उन ग्राहकों को जिनके लोन फ्लोटिंग रेट से जुड़े हुए हैं। EMI में कमी से मिडिल क्लास परिवारों की मासिक वित्तीय प्लानिंग आसान होगी और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।
कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी यह राहत भरी खबर हो सकती है। सस्ता कर्ज मिलने से कंपनियों के लिए विस्तार और नए निवेश के रास्ते खुलेंगे। इससे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में गतिविधियां तेज हो सकती हैं। हालांकि, दूसरी ओर फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वालों के लिए यह थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती का असर FD रिटर्न पर भी पड़ सकता है।
इकोनॉमी को मिल सकता है सपोर्ट
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्याज दरों में कमी और सरकार की ओर से किए जा रहे संरचनात्मक सुधार मिलकर देश की GDP ग्रोथ को मजबूत आधार दे सकते हैं। सस्ती फाइनेंसिंग से बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में सुधार होगा और लोन डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ ही बैंकों की बैलेंस शीट भी मजबूत हो सकती है, क्योंकि बेहतर क्रेडिट कंडीशन से डिफॉल्ट का जोखिम घटता है।
महंगाई के मोर्चे पर भी फिलहाल राहत के संकेत हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे आयातित महंगाई का दबाव सीमित रह सकता है। यही वजह है कि मौद्रिक नीति में नरमी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है।
निवेश के नजरिए से क्या संकेत
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों में संभावित कटौती से शेयर बाजार को भी सपोर्ट मिल सकता है। खासतौर पर बैंकिंग, फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि मौजूदा स्तरों से निफ्टी में करीब 15 प्रतिशत तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी रिकवरी की संभावनाएं मजबूत बताई जा रही हैं।
कुल मिलाकर, अगर 2026 में RBI ब्याज दरों में और कटौती करता है, तो इसका फायदा सिर्फ लोन लेने वालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अब सभी की निगाहें आने वाली मौद्रिक नीति बैठकों और महंगाई के ताजा आंकड़ों पर टिकी रहेंगी, जो इस दिशा में अगला संकेत देंगे।
Author: THE CG NEWS
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