छत्तीसगढ़ में न्यायिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा सामने आया है। राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब बिलासपुर जिला कोर्ट को भी बम (RDX) से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ई-मेल सामने आते ही पूरे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला न्यायालय परिसर को सील कर दिया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस हाई अलर्ट पर है और बम निरोधक दस्ता पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है।
जज की ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर आया धमकी भरा संदेश
जानकारी के अनुसार, राजनांदगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा मेल भेजा गया था। मेल में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जिला न्यायालय परिसर को RDX से उड़ाया जाएगा। मेल गुरुवार सुबह करीब 10 बजकर 7 मिनट पर भेजा गया था, जिसमें दोपहर 2 बजकर 35 मिनट तक का समय बताया गया था। इसके बाद इसी तरह की धमकी बिलासपुर जिला कोर्ट को भी मिलने की पुष्टि हुई।
कोर्ट परिसर तुरंत कराया गया खाली
धमकी मिलते ही पुलिस, जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। एहतियातन राजनांदगांव और बिलासपुर दोनों जिला न्यायालय परिसरों को तत्काल खाली कराया गया। सभी जज, वकील, न्यायालय कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोर्ट परिसर के भीतर किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। आसपास के इलाकों में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा
घटना की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए। पूरे न्यायालय परिसर की हर मंजिल, कोर्ट रूम, चैंबर और पार्किंग एरिया की सघन तलाशी ली जा रही है। शुरुआती जांच में अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं। जांच पूरी होने तक कोर्ट परिसर पूरी तरह सील रहेगा।
रायपुर और धमतरी कोर्ट भी सतर्क, अतिरिक्त जांच
सिर्फ बिलासपुर और राजनांदगांव ही नहीं, बल्कि एहतियात के तौर पर रायपुर और धमतरी जिला न्यायालयों में भी बम स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की टीमों को तैनात किया गया है। वहां भी हर मंजिल और संवेदनशील स्थानों की जांच की जा रही है। परिसर में मौजूद संदिग्ध या अनजान व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है।
ई-मेल भेजने में VPN का इस्तेमाल, साइबर एंगल से जांच
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धमकी भरा ई-मेल एक इंटरनेशनल नंबर और VPN का इस्तेमाल कर भेजा गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भेजने वाले ने अपनी पहचान और लोकेशन छुपाने की कोशिश की है। साइबर सेल और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इसे गंभीर साइबर अपराध मानते हुए हर एंगल से जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश के रीवा कोर्ट को भी मिली धमकी
इस बीच मध्य प्रदेश के रीवा जिला न्यायालय को भी इसी तरह की बम धमकी मिलने की सूचना सामने आई है। अलग-अलग राज्यों की अदालतों को एक जैसे तरीके से धमकी मिलने से आशंका जताई जा रही है कि यह किसी संगठित साइबर नेटवर्क या शरारती तत्वों की सुनियोजित साजिश हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही हैं।
दहशत फैलाने की साजिश या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा?
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस तरह की धमकियों का मकसद अक्सर दहशत फैलाना या न्यायिक कार्यवाही को बाधित करना होता है। हालांकि, पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ में न्यायालय परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
जांच जारी, आरोपी की तलाश तेज
पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले की पहचान जल्द से जल्द करने के लिए साइबर ट्रैकिंग, ई–मेल सर्वर एनालिसिस और अन्य तकनीकी माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक अदालत परिसरों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करने की अपील की है।
Author: THE CG NEWS
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