अमेरिका एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा राजनीति में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। ट्रम्प प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि वह भारत को अपनी निगरानी में वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देने को तैयार है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण लंबे समय से ठप पड़ा यह व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। इस कदम को भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और अमेरिका के रणनीतिक हितों से जोड़कर देखा जा रहा है।
भारत की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए नरमी
ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि भारत वेनेजुएला से तेल आयात फिर शुरू कर सके। अधिकारी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसकी ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका यह समझता है कि भारत को स्थिर और वैकल्पिक तेल स्रोतों की जरूरत है। हालांकि, इस व्यवस्था में खरीद-बिक्री और भुगतान की पूरी प्रक्रिया अमेरिकी सरकार की निगरानी में होगी। फिलहाल इस पर तकनीकी और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है।
व्हाइट हाउस में बड़ी तेल कंपनियों के साथ अहम बैठक
इसी बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक हुई, जिसमें दुनिया की दिग्गज तेल कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। ट्रम्प ने एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, कोनोकोफिलिप्स जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में बड़े निवेश पर चर्चा की। बैठक में ट्रम्प ने साफ किया कि वेनेजुएला में करीब 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, लेकिन यह निवेश अमेरिका की शर्तों और नियंत्रण में होगा।
अमेरिकी ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान
अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राइट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया था कि अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल को लगभग सभी देशों को बेचने के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस पूरे व्यापार पर अमेरिकी सरकार का नियंत्रण रहेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तेल को फिर से वैश्विक बाजार के लिए खोला जा रहा है, लेकिन बिक्री अमेरिकी सरकार के जरिए होगी और मुनाफा सीधे अमेरिकी खजाने में जाएगा। इस बयान से साफ है कि अमेरिका न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक नियंत्रण भी अपने हाथ में रखना चाहता है।
कौन सी कंपनियां जाएंगी वेनेजुएला, फैसला करेगा अमेरिका
ट्रम्प ने बैठक के दौरान कहा कि अमेरिका यह तय करेगा कि कौन सी तेल कंपनियां वेनेजुएला में निवेश करेंगी और वहां जाकर काम करेंगी। उनका कहना था कि यह एक नियंत्रित और पारदर्शी मॉडल होगा, ताकि पहले जैसी स्थितियां दोबारा न बनें। शेवरॉन के वाइस चेयरमैन मार्क नेल्सन ने बैठक में कहा कि उनकी कंपनी वेनेजुएला में निवेश के लिए प्रतिबद्ध है और वह पहले से ही सीमित स्तर पर वहां काम कर रही है। इसके अलावा कई छोटी अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों ने भी ट्रम्प की नई नीति की सराहना की और निवेश में रुचि दिखाई।
मुनाफे का बंटवारा तीन पक्षों में
ट्रम्प ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि वेनेजुएला के तेल से होने वाले मुनाफे को वेनेजुएला, अमेरिका और निवेश करने वाली कंपनियों के बीच बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनियों को निवेश करना होगा और उन्हें जल्दी रिटर्न भी मिलना चाहिए। इसके बाद लाभ का वितरण तीनों पक्षों के बीच तय फॉर्मूले के तहत होगा। ट्रम्प ने दावा किया कि उनके पास इस पूरी योजना का एक सरल और व्यावहारिक मॉडल है, जिस पर अभी बातचीत चल रही है।
एक्सॉन मोबिल की सतर्कता
हालांकि सभी कंपनियां इस प्रस्ताव को लेकर उत्साहित नहीं दिखीं। एक्सॉन मोबिल के सीईओ डैरेन वुड्स ने बैठक में कहा कि फिलहाल वेनेजुएला निवेश के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि कंपनी की संपत्तियां वहां पहले दो बार जब्त की जा चुकी हैं। वुड्स ने कहा कि अगर ट्रम्प प्रशासन और वेनेजुएला सरकार मिलकर निवेश सुरक्षा को लेकर ठोस और बड़े बदलाव करते हैं, तभी एक्सॉन मोबिल की वापसी संभव हो पाएगी।
भारत के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला
अगर अमेरिका भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति देता है, तो यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम होगा। इससे भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल सकता है और पश्चिम एशिया पर उसकी निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। साथ ही यह कदम अमेरिका-भारत ऊर्जा सहयोग को भी नई दिशा दे सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी निगरानी और शर्तों के कारण यह सौदा पूरी तरह व्यावसायिक नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन से जुड़ा रहेगा।
कुल मिलाकर, ट्रम्प प्रशासन की यह पहल वैश्विक तेल बाजार, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा सुरक्षा—तीनों के लिए बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। आने वाले दिनों में इस योजना के ठोस स्वरूप और शर्तें साफ होने के बाद ही इसकी वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।
Author: THE CG NEWS
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