रूस का बयान: भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र, खरीद बंद करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं

भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर चल रही अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं के बीच रूस ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुसार किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है और ऐसी अटकलों को तथ्यात्मक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र ऊर्जा साझेदार नहीं रहा और वैश्विक ऊर्जा बाजार में देशों के बीच खरीद-बिक्री सामान्य प्रक्रिया है।

पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई दिल्ली की ओर से रूसी तेल आयात रोकने का कोई संदेश नहीं मिला है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग लंबे समय से व्यावसायिक आधार पर चलता रहा है और भविष्य में भी दोनों देश अपने-अपने हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते रहेंगे।

ट्रम्प के दावे के बाद बढ़ी चर्चा

रूस का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में दावा किया था कि भारत अमेरिका के साथ हुई व्यापार समझौते के तहत रूस से तेल खरीद बंद करने के लिए तैयार हो गया है। ट्रम्प ने कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के बाद भारतीय उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ कम किया गया है और इसके बदले भारत रूस से तेल खरीद कम करेगा। हालांकि भारत की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने भी कहा कि भारत द्वारा रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों देशों के लिए लाभकारी रही है और इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहती है। उन्होंने कहा कि रूस अपने भारतीय साझेदारों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है।

भारत का रुख: ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और तेल खरीद से जुड़े सभी फैसले राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भारत की नीति अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीद कर आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने की है, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे।

सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, कीमतों और आपूर्ति की उपलब्धता के आधार पर ही खरीद संबंधी फैसले लिए जाते हैं। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह व्यावसायिक रूप से लाभकारी होने पर किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए तैयार रहता है।

विशेषज्ञों की राय: रूसी तेल पूरी तरह छोड़ना आसान नहीं

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए रूसी तेल को पूरी तरह छोड़ना व्यावहारिक रूप से आसान नहीं है। रूस भारत को भारी और अधिक सल्फर वाला यूराल्स क्रूड सप्लाई करता है, जिसका उपयोग भारतीय रिफाइनरियों में बड़े पैमाने पर होता है। इसके विपरीत अमेरिका का कच्चा तेल हल्का होता है, जिसे भारतीय रिफाइनरियों में इस्तेमाल करने के लिए अन्य ग्रेड के तेल के साथ मिलाना पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ने की संभावना रहती है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रूस भारत को प्रतिदिन बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई करता है और इतनी मात्रा में वैकल्पिक आपूर्ति तुरंत उपलब्ध कराना अन्य देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि अचानक रूसी तेल आयात बंद होता है तो वैश्विक बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

यूक्रेन युद्ध के बाद बदला तेल व्यापार

फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू किया। इसी अवधि में भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया और दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी आई। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही।

हालांकि हाल के महीनों में रूस द्वारा दी जाने वाली छूट कम होने और वैश्विक बाजार में कीमतों के बदलने के कारण भारत ने तेल खरीद के स्रोतों में विविधता लाने पर जोर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में भारत संतुलित रणनीति अपनाते हुए अलग–अलग देशों से तेल खरीद जारी रख सकता है, ताकि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित दोनों सुरक्षित रह सकें।

Author: THE CG NEWS

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