
दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 में भारत एक बार फिर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी Moody’s ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नया आउटलुक जारी करते हुए कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP 6.4% की दर से बढ़ सकती है। मूडीज के मुताबिक यह ग्रोथ रेट G20 समूह के सभी देशों में सबसे अधिक रहने का अनुमान है।
मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की मजबूत घरेलू खपत, सरकार के नीतिगत फैसले और स्थिर बैंकिंग सिस्टम इस तेज़ ग्रोथ के प्रमुख कारण होंगे। एजेंसी का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और सुस्त अंतरराष्ट्रीय मांग के बावजूद भारत की इकोनॉमी आंतरिक मजबूती के दम पर आगे बढ़ती रहेगी।
सरकारी अनुमानों से थोड़ा कम, लेकिन भरोसेमंद संकेत
मूडीज का अनुमान भारत सरकार और Reserve Bank of India यानी RBI के अनुमानों से थोड़ा कम है। हाल ही में संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2027 के लिए GDP ग्रोथ 6.8% से 7.4% के बीच रहने का अनुमान जताया गया था। वहीं RBI ने अपनी ताजा मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा में वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही के लिए करीब 7% ग्रोथ की उम्मीद जताई है। इसके बावजूद मूडीज का 6.4% का अनुमान वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।
GST और टैक्स बदलाव से बढ़ेगी घरेलू मांग
मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2025 में GST नियमों में किए गए बदलाव और पर्सनल इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाए जाने से आम लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। इसका सीधा असर उपभोग यानी कंजम्प्शन पर पड़ेगा। घरेलू मांग बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और रिटेल कारोबार को मजबूती मिलेगी, जिससे इकोनॉमी की रफ्तार बनी रहेगी।
रेटिंग एजेंसी का मानना है कि भारत की ग्रोथ अब केवल सरकारी खर्च पर निर्भर नहीं है, बल्कि निजी खपत और निवेश इसका मजबूत आधार बन चुके हैं। यही वजह है कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की इकोनॉमी अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
भारतीय बैंकिंग सिस्टम रहेगा मजबूत
मूडीज ने अपनी बैंकिंग सिस्टम आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय बैंकों को लेकर भी सकारात्मक रुख जताया है। एजेंसी के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में बैंकों की लोन ग्रोथ 11% से 13% के बीच रह सकती है, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है।
नॉन-परफॉर्मिंग लोन यानी NPL का स्तर 2% से 2.5% के बीच रहने का अनुमान है, जिसे मूडीज ने सुरक्षित और कंट्रोल में बताया है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME सेक्टर पर कुछ दबाव दिख सकता है, लेकिन भारतीय बैंकों के पास इतना पूंजी बफर है कि वे संभावित नुकसान को संभाल सकते हैं।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील से एक्सपोर्ट को सहारा
मूडीज की रिपोर्ट में फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का भी जिक्र किया गया है। एजेंसी का मानना है कि इस समझौते के बाद एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों की स्थिति में सुधार आएगा। इससे खासतौर पर MSME सेक्टर को राहत मिलेगी और निवेश के नए अवसर बनेंगे।
एक्सपोर्ट में सुधार से भारत की ग्रोथ को अतिरिक्त समर्थन मिलेगा, खासकर ऐसे समय में जब कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं।
RBI ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है
मूडीज के अनुसार महंगाई फिलहाल कंट्रोल में है, ऐसे में RBI आगे भी ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला जारी रख सकता है। हालांकि, यह फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि इकोनॉमी में किसी तरह की सुस्ती के संकेत सामने आते हैं या नहीं।
गौरतलब है कि साल 2025 में RBI पहले ही ब्याज दरों में कुल 1.25% की कटौती कर चुका है, जिसके बाद रेपो रेट फिलहाल 5.25% पर है। कम ब्याज दरों से कर्ज सस्ता होगा, जिससे निवेश और खपत दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
GDP क्या बताती है और क्यों अहम है
GDP किसी भी देश की इकोनॉमी की सेहत को मापने का सबसे अहम पैमाना मानी जाती है। यह एक तय समय में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल वैल्यू को दर्शाती है। GDP की तेज़ ग्रोथ का मतलब है कि देश में उत्पादन, खपत और निवेश बढ़ रहा है।
मूडीज का ताजा अनुमान इस बात का संकेत है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत की इकोनॉमी स्थिर और मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में भारत G20 देशों में ग्रोथ लीडर की भूमिका में बना रह सकता है।
Author: THE CG NEWS
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