
छत्तीसगढ़ सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से प्रारंभ होगा और अगले दिन 24 फरवरी को सदन में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली बार ‘ज्ञान-गति’ थीम के साथ बजट पेश किया गया था, वहीं इस बार भी नए थीम के साथ राज्य के विकास का खाका सामने रखा जाएगा। सरकार का जोर ‘विजन 2047’ को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाओं पर रहेगा, ताकि प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा सके।
महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस बार का बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को केंद्र में रखकर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाना है, जो सीधे आम नागरिकों को लाभ पहुंचाएं और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करें। महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने जैसे विषय बजट का अहम हिस्सा होंगे।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा संभव है। सरकार चाहती है कि बजट के माध्यम से विकास की गति तेज हो और प्रदेश के हर वर्ग को समान अवसर मिलें। खासकर युवा वर्ग के लिए रोजगारोन्मुख कार्यक्रम और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने पर जोर रहेगा।
23 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र
राज्य विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से प्रारंभ होकर 20 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। राज्यपाल अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करेंगे।
बजट सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय का विस्तृत विवरण सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों और सुझावों पर भी सरकार का जवाब सामने आएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं पर जोर
सूत्रों के अनुसार, आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष फोकस किया जाएगा। छोटे और मंझोले शहरों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए खेल मैदान और मिनी इंडोर स्टेडियम के निर्माण का प्रावधान किया जा सकता है। नगर पंचायत पखांजूर में खेल परिसर की स्थापना तथा दुलदुला में मिनी इंडोर स्टेडियम के निर्माण की योजना है।
इसी तरह दुर्ग की पहली बटालियन में बने इंडोर स्टेडियम से जुड़े अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है। सारंगढ़ के इंडोर स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए भी बजट में राशि प्रस्तावित है। नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की भी तैयारी है।
रिंग रोड और शहरी विकास की तैयारी
इस बजट की एक अहम विशेषता गैर-जरूरी योजनाओं में कटौती मानी जा रही है। सरकार संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों की अनुपयोगी या कम प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा कर रही है।
प्रदेश के बड़े नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है। इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये के प्रावधान की संभावना जताई जा रही है। शहरी यातायात को सुगम बनाने और ट्रैफिक दबाव कम करने के उद्देश्य से यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सामाजिक योजनाओं के लिए बड़ा प्रावधान
सरकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को भी मजबूती देने की तैयारी में है। जिन जिलों में अब तक नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना नहीं हो सकी है, वहां इसके लिए बजट में राशि दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र की पीएम सूर्यघर योजना और आयुष्मान योजना के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में लाभार्थियों को राहत मिलेगी।
कुल मिलाकर, 24 फरवरी को पेश होने वाला छत्तीसगढ़ का बजट राज्य के दीर्घकालिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अपने ‘विजन 2047’ को किस तरह ठोस योजनाओं और ठोस बजटीय प्रावधानों के जरिए आगे बढ़ाती है।
Author: THE CG NEWS
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