छत्तीसगढ़ का बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य की 25 साल की राजनीतिक सोच, प्रशासनिक प्राथमिकताओं और प्रतीकों की बदलती कहानी है। वर्ष 2000 में राज्य गठन के समय जहां बजट का आकार लगभग 5,700 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। अब 2026-27 के बजट में इसके 2 लाख करोड़ रुपए की दहलीज तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
राज्य विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और 24 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। यह साय सरकार का तीसरा बजट और राज्य का 26वां बजट होगा।
टेंट से शुरू हुई बजट यात्रा
राज्य गठन के बाद पहला बजट 2001 में तत्कालीन वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने राजकुमार कॉलेज मैदान में टेंट के भीतर पेश किया था। संसाधनों की कमी और सीमित ढांचे के बीच प्रस्तुत यह बजट राज्य की आर्थिक नींव का प्रारंभिक दस्तावेज था। सिंहदेव अपने सख्त वित्तीय अनुशासन के लिए जाने जाते थे और हर खर्च प्रस्ताव की बारीकी से समीक्षा करते थे। कहा जाता है कि उनके इसी रुख के चलते उस दौर में कई राजनीतिक असहमतियां भी सामने आईं, लेकिन वित्तीय अनुशासन को उन्होंने प्राथमिकता दी।
सियासत और वित्त का संगम
भाजपा सरकार के दौरान डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए 12 बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान बजट का आकार तेजी से बढ़ा और राज्य की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि 2006 में राजनीतिक उठापटक के बीच वित्त विभाग में बदलाव भी हुआ, जब तत्कालीन वित्त मंत्री अमर अग्रवाल से यह जिम्मेदारी वापस ले ली गई। यह घटना राज्य की बजट राजनीति में अहम मोड़ मानी जाती है, जब आर्थिक प्रबंधन के साथ राजनीतिक समीकरण भी प्रभावी दिखे।
रमन सिंह के कार्यकाल में अधोसंरचना, स्वास्थ्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जोर रहा। इसी दौर में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर ने गति पकड़ी, हालांकि बाद के वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कुछ धीमी पड़ी।
प्रतीकों की राजनीति: गोबर और ढोकरा
2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद बजट प्रस्तुति के अंदाज में सांस्कृतिक प्रतीक उभरकर सामने आए। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश कर छत्तीसगढ़िया अस्मिता का संदेश दिया। यह प्रस्तुति प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक संसाधनों को नीति से जोड़ने का प्रतीक बनी।
वहीं वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ढोकरा शिल्प से सजे ब्रीफकेस के साथ डिजिटल बजट पेश कर नई परंपरा की शुरुआत की। उनका पहला बजट ‘ज्ञान’ थीम पर आधारित था, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस रहा। दूसरे बजट में ‘गति’ पर जोर दिया गया, जबकि आगामी बजट में सुशासन, अधोसंरचना और तकनीक को प्राथमिकता मिलने की संभावना है।
25 सालों में 25 गुना विस्तार
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य का बजट 25 वर्षों में लगभग 25 गुना बढ़ चुका है। जहां शुरुआती वर्षों में संसाधन सीमित थे, वहीं अब खनिज राजस्व, जीएसटी संग्रह और केंद्र से मिलने वाली सहायता ने बजट के आकार को विस्तार दिया है। वर्तमान में प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 1 लाख 62 हजार 870 रुपए बताई जा रही है।
हालांकि बजट का आकार बढ़ना अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि असली चुनौती इस राशि का प्रभावी उपयोग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास में ठोस परिणाम ही इस वृद्धि को सार्थक बनाएंगे।
आगे की राह
छत्तीसगढ़ का बजट इतिहास बताता है कि हर सरकार ने अपने समय की प्राथमिकताओं के अनुरूप दिशा तय की—कभी वित्तीय अनुशासन, कभी सांस्कृतिक पहचान, तो कभी तकनीकी नवाचार। अब जब राज्य 2 लाख करोड़ रुपए के बजट की ओर बढ़ रहा है, तो नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह विस्तार आम नागरिक के जीवन स्तर में समान गति से सुधार ला पाएगा।
राजनीतिक प्रतीकों और आंकड़ों के इस सफर के बीच बड़ा सवाल अब भी कायम है—क्या बढ़ता बजट राज्य के हर वर्ग तक समृद्धि पहुंचाने में सफल होगा।
Author: THE CG NEWS
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