सदन में नशे, गिग वर्कर्स और सीएसआर पारदर्शिता पर तीखी बहस
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या, गिग वर्कर्स के अधिकार और बस्तर से जुड़े मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव के दौरान स्पष्ट कहा कि बस्तर को उद्योगपतियों को सौंपे जाने की बात पूरी तरह दुष्प्रचार है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बस्तर में कृषि, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत विकास को बढ़ावा देना है। “हम वहां की प्राकृतिक संपदा और वॉटरफॉल को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं,” उन्होंने कहा।
नशे पर सरकार बनाम विपक्ष आमने-सामने
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन को असफल बताया। उन्होंने एआईIMS और सामाजिक न्याय मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में ड्रग उपयोगकर्ताओं की संख्या डेढ़ से दो लाख के बीच पहुंच गई है, जबकि गांजा सेवन करने वालों की संख्या करीब चार लाख है। उन्होंने दावा किया कि 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 40 हजार से अधिक बच्चे इन्हेलेंट्स और कफ सिरप की चपेट में हैं तथा नशे के कारण आत्महत्या के मामलों में भी वृद्धि हो रही है।
चंद्राकर ने आरोप लगाया कि राजधानी रायपुर और अन्य शहरों में नशीले पदार्थों की उपलब्धता आसान हो गई है और कुछ मामलों में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि तस्करों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने से समस्या बढ़ रही है।
इस पर उप मुख्यमंत्री (गृह) विजय शर्मा ने प्रशासन के फेल होने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 1288 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 2342 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में गांजा, हेरोइन, अफीम और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए। वर्ष 2026 में 31 जनवरी तक 146 मामलों में 257 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित की गई है और 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
शराब पर बहस और तीखी टिप्पणी
सदन में चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब नीति को भी चर्चा में लाने की मांग की। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि “शराब पर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।” बघेल ने जवाब दिया कि सत्र चल रहा है और लंबी चर्चा से परहेज नहीं होना चाहिए।
गिग वर्कर्स की स्थिति पर सवाल
प्रश्नकाल के दौरान अजय चंद्राकर ने स्विगी, जोमैटो और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स की सुरक्षा और श्रम अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि इन्हें संगठित या असंगठित श्रमिक की श्रेणी में रखा जाएगा या नहीं। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने उत्तर दिया कि वर्तमान में गिग वर्कर्स को किसी श्रेणी में औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया है और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधान केंद्र सरकार के अधिसूचित नियमों के अनुसार लागू होंगे।
सीएसआर और पर्यावरण पर चर्चा
कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने जांजगीर में सीएसआर फंड के उपयोग में पारदर्शिता पर सवाल उठाए। मंत्री देवांगन ने कहा कि सीएसआर के लिए कोई अलग समिति नहीं है और घोषणा का अधिकार प्रशासनिक नियमों के तहत तय होता है। बिलासपुर में ग्रीनरी बढ़ाने की मांग पर वित्त मंत्री अरुण साव ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यान और हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
बस्तर और आदिवासी चिंता
बस्तर से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि आदिवासी समाज में जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर नई आशंकाएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए जंगल केवल संसाधन नहीं, बल्कि आस्था और जीवन का आधार है।
सत्र के आगामी दिनों में रोजगार, अधोसंरचना, बिजली संशोधन नियम और विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। सदन की कार्यवाही में तीखी बहस के बीच सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने–अपने पक्ष मजबूती से रखे।
Author: THE CG NEWS
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