
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट में याचिका
एक जनहित याचिका के जरिए दिल्ली उच्च न्यायालय में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कथित रूप से ब्रिटिश नागरिकता ली थी। यह याचिका एक गैर-सरकारी संगठन की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने यूके में रजिस्ट्रेशन के दौरान खुद को “ब्रिटिश नागरिक” बताया था।
अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि नागरिकता को लेकर कोई अस्पष्टता है, तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।
पहले भी उठ चुका है मुद्दा
यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं। 2015 में भी भाजपा नेता सुभ्रमण्यम स्वामी ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। हालांकि, तब गृह मंत्रालय ने इन दावों को खारिज कर दिया था।
राजनीतिक हलकों में हलचल
इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण की मांग की है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस याचिका को “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह एक सुनियोजित साजिश है।
अगली सुनवाई की तारीख
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 जून 2025 तय की है। तब तक केंद्र सरकार को तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखना होगा।
निष्कर्ष:
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठे ये सवाल एक बार फिर उन्हें विवादों के केंद्र में ले आए हैं। आने वाले दिनों में यह मामला न केवल कानूनी मोड़ ले सकता है, बल्कि इसके राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, खासकर आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए।
Author: THE CG NEWS
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