2017 में लागू हुआ था वस्तु एवं सेवा कर (GST); पांच साल में दोगुना हुआ रेवेन्यू, डिजिटल निगरानी और कंप्लायंस सुधार ने बढ़ाया टैक्स बेस
1 जुलाई 2017 को देश में लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने आज अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शुरुआती जटिलताओं और आलोचनाओं के बावजूद, GST अब स्थिर हो चुका है और राजस्व संग्रह के लिहाज़ से एक प्रभावशाली कर प्रणाली के रूप में उभर कर सामने आया है।
2024-25 के पहले तीन महीनों के आंकड़ों के अनुसार, भारत का औसत मासिक GST संग्रह ₹1.84 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में टैक्स वसूली लगभग दोगुनी हो गई है, जो सिस्टम की मजबूती और करदाताओं की भागीदारी को दर्शाता है।
कैसे बदला GST ने भारत की टैक्स प्रणाली को
GST से पहले भारत में दर्जनों प्रकार के केंद्र और राज्य स्तरीय कर थे, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स आदि। इन सभी करों को समाहित कर एक एकीकृत कर प्रणाली के रूप में GST को लागू किया गया। इसने टैक्स पेमेंट को सरल बनाया, कर चोरी को कम किया और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी सुधार लाया।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, GST नेटवर्क (GSTN) की मदद से पूरे टैक्स सिस्टम को डिजिटल किया गया है। रिटर्न फाइलिंग, ई-इनवॉइसिंग, ई-वे बिल जैसे डिजिटल टूल्स ने पारदर्शिता बढ़ाई है। इससे न केवल कर चोरी पर रोक लगी, बल्कि टैक्स कलेक्शन में भी निरंतर वृद्धि देखी गई।
टैक्स कलेक्शन में आया बड़ा उछाल
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, GST के पहले वर्ष यानी 2017-18 में औसत मासिक टैक्स संग्रह ₹90,000 करोड़ के आसपास था। अब यह आंकड़ा 2024-25 में बढ़कर ₹1.84 लाख करोड़ प्रति माह तक पहुंच गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स बेस का विस्तार, डिजिटल अनुपालन प्रणाली और ई-कॉमर्स के विकास ने कलेक्शन को गति दी है। साथ ही सरकार द्वारा किए गए एंटी-ईवेजन उपायों जैसे डेटा एनालिटिक्स और AI आधारित स्कैनिंग टूल्स का प्रभाव भी देखने को मिला है।
राज्यों की भागीदारी और राजस्व हिस्सेदारी में सुधार
GST काउंसिल, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, ने मिलकर GST दरों को तय करने और जरूरी सुधारों को लागू करने में सहयोग किया है। राज्यों को GST से पहले अनुमान था कि उनका स्वतंत्र टैक्स अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन राजस्व हिस्सेदारी के सिस्टम ने उनके रेवेन्यू को सुनिश्चित किया है।
2022 में पांच साल का GST मुआवजा खत्म होने के बाद भी राज्यों को टैक्स संग्रह से अच्छा लाभ हो रहा है। इसके साथ ही काउंसिल समय-समय पर दरों की समीक्षा करती रहती है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों का संतुलन बना रहे।
GST की चुनौतियां: छोटे व्यापारियों का पक्ष
जहां एक ओर GST से बड़े कारोबारी वर्ग को फायदा हुआ है, वहीं छोटे व्यापारियों और MSMEs के लिए इसका अनुपालन अब भी एक चुनौती बना हुआ है। छोटे व्यापारी बार-बार रिटर्न फाइलिंग, तकनीकी अड़चनों और नोटिसों से परेशान रहते हैं।
हालांकि सरकार ने QRMP स्कीम, कंपोजीशन स्कीम जैसे विकल्प देकर छोटे व्यापारियों को राहत दी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अब भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। GST पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें, इनवॉइस मिलान की समस्याएं और टैक्स क्रेडिट के विवाद आज भी चिंता का विषय हैं।
2025 और आगे: क्या रहेगा फोकस?
GST के अगले चरण में सरकार का फोकस ऑटोमेटेड सिस्टम, फेक इनवॉइस पर सख्ती, B2B+B2C ट्रैकिंग और AI आधारित कर जांच प्रणाली पर है। GST काउंसिल अब कई सेवाओं और उत्पादों को टैक्स नेट में लाने पर भी विचार कर रही है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कंप्लायंस को और सरल किया जाए और डिजिटल इंटरफेस को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, तो टैक्स कलेक्शन में और वृद्धि संभव है। GST को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए जरूरी है कि नीति, तकनीक और जमीनी कार्यान्वयन के बीच तालमेल बना रहे।
निष्कर्ष: आठ साल बाद स्थिरता, लेकिन सुधार की गुंजाइश बरकरार
GST ने भारत की टैक्स व्यवस्था को एक दिशा दी है और राजस्व संग्रह के आंकड़े इसकी सफलता की गवाही देते हैं। लेकिन तकनीकी सुधार, व्यापारियों की शिकायतों का समाधान और प्रशासनिक प्रक्रिया को और सरल बनाना अब भी अगला लक्ष्य है। यदि यह संतुलन साधा गया, तो आने वाले वर्षों में GST भारत की आर्थिक विकास यात्रा में और मजबूत स्तंभ साबित हो सकता है।
Author: THE CG NEWS
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