शराब घोटाले का असर: कवासी ने बेटे-बहू बेटियों के नाम करोड़ों के घर और निवेश किए

कर्नाटक शराब घोटाले की जांच में खुलासा: नेता कवासी ने ₹64 करोड़ की कमाई से बेटे के लिए ₹1.4 करोड़, खुद के लिए ₹2.24 करोड़ का घर बनवाया; छह लोगों और कारोबारियों में पैसा ट्रांसफर

कर्नाटक के संदिग्ध शराब घोटाले की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियाँ सामने आई हैं। उत्तर कर्नाटक के एक प्रभावशाली राजनेता कवासी पर आरोप है कि उन्होंने इसके माध्यम से प्राप्त धन का व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग किया। जांच एजेंसियों के प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि इस घोटाले से जुड़े उन्हें लगभग ₹64 करोड़ मिले, जिनमें से पार्टनर, बहू-बेटियों और कुछ कारोबारियों के नाम पर निवेश किए गए।

₹2.24 करोड़ की मकान खरीद – लग्ज़री लाइफस्टाइल का खुलासा

घोटाले की व्यूह रचना में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कवासी ने ₹2.24 करोड़ की रकम खर्च कर अपनी खुद की, काफी आलीशान रिहाइश बनवाई। उसी के साथ-साथ उन्होंने अपने बेटे के नाम एक ₹1.4 करोड़ का बंगला भी बनवाया है।
जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस ब्लैक मनी को गेहूँ, शराब लाइसेंस और ट्रांसफर कमीशन के ज़रिए उत्पन्न किया गया। इन अनियमित लेनदेन में भांति-भांति की कंपनियों या कारोबारियों की भूमिका पाई गई है, जिनके नाम भी संपत्ति दर्ज की गई।

₹64 करोड़ की कमाई का निवेश विस्तृत

जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि कवासी ने जिन ₹64 करोड़ की कमाई की, उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे परिवार और परिचित कारोबारियों के नाम पर चला गया।

बड़ा हिस्सा बेटियों और बहू-बेटियों के नाम पर स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉज़िट और प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हुआ।

कई नामी कंपनियों के बैठे साथी या मालूम आदमी को रकम देकर फर्जी इंवेस्टमेंट की गई।

जाँचकर्ताओं द्वारा ये भी सामने लाया गया है कि कर्नाटक में शराब लाइसेंस वितरण से संबंधित ऑफिसर्स को भी मोटा कमीशन दिया गया।

इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिली प्रारंभिक जानकारी के आधार पर, कवासी पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार जैसी धारा में केस दर्ज करने की कवायद शुरू हो गई है।

राजनीतिक विवाद: भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर कसा तंज

भाजपा ने इस घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अब लीडर ऑफ़ द ओपोजिशन आर. अशोका ने demands की है कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका दावा है कि ₹900 करोड़ तक का एक्साइज स्कैम सामने आ चुका है ।
इसके अलावा वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने भी खुलासा किया है कि CL-7 लाइसेंस की रिश्वत ₹30–70 लाख तक जाती थी, और इस स्कीम से ₹300–700 करोड़ तक की नाजायज़ कमाई हुई ।

भाजपा प्रवक्ता बी. वाई. विजयेंद्र ने यहाँ तक कहा कि ये “इंडस्ट्रियल-स्केल ब्राईब रैकेट” है और कांग्रेस की सरकार का यह “स्टेट-लेवल भ्रष्टाचार” का प्रमाण है । अशोका ने केंद्रीय स्तर पर जांच की मांग करते हुए कहा कि *”राज्य सरकार सैकड़ों करोड़ के घोटाले को दबाना चाह रही है”* ।

कांग्रेस का बचाव और जांच थमने की चिंता

कांग्रेस ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, वे इसे राजनीतिक आरोप बताते हुए मिश्रित जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
भाजपा के आरोपों के पहले भी कांटे की प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक कोई पदस्थि‍त बयान नहीं दिया।

वर्तमान समय जांच एजेंसियाँ कवासी और संबंधित कारोबारियों और परिवार के सदस्यों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की गहराई से जाँच कर रही हैं।
विशेष रूप से बेटियों और बहू-बेटियों के नाम पर की गई भौतिक संपत्ति और निवेशों पर बड़ा फोकस है।

निष्कर्ष: भ्रष्टाचार या राजनीतिक रणनीति?

कवासी शराब घोटाले में नकदी हस्तांतरण और बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के मामले ने एक बार फिर दिखाया है कि भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। चाहे शराब लाइसेंस में कमीशन हो या फिर सरकारी योजनाओं के माध्यम से अनैतिक धन जैसे-जैसे उजागर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की परतें और गहराई से सामने आ रही हैं।

इस घोटाले की सच्चाई तभी उभरकर सामने आएगी जब CBI या ED की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो ये परिपाटी जारी रहने वाली है कि घोटाले होते रहेंगे, लेकिन सिस्टम ढंग से जवाब नहीं देता।

Author: THE CG NEWS

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