छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ और पहले ही दिन सदन में तेज सियासी गरमाहट देखने को मिली। सोमवार को जहां राजस्व विभाग से जुड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, वहीं मंगलवार यानी आज सत्र के दूसरे दिन विपक्ष की नजरें सीधे तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पर टिकी हैं।
सूत्रों के मुताबिक, आज का दिन राज्य की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों की दुर्दशा, डॉक्टरों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर काफी हंगामेदार रह सकता है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह इस बार सरकार को आंकड़ों के साथ घेरने के मूड में है।
सोमवार को राजस्व विभाग पर गर्माया था मुद्दा
सत्र के पहले दिन सदन में राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। भूमि अधिग्रहण, पटवारी नियुक्तियों में अनियमितता, और राजस्व अदालतों में लंबित मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि “सरकार के राजस्व विभाग में पूरी तरह से पारदर्शिता खत्म हो चुकी है, और गांव-गांव में लोग अपने जमीन मामलों को लेकर दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही।”
इसके जवाब में राजस्व मंत्री ने दावा किया कि विभाग ने कई पुराने मामलों का निपटारा किया है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और कई बार वेल में आकर नारेबाजी भी हुई।
आज स्वास्थ्य मंत्री से तीखे सवालों की उम्मीद
आज यानी सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधने की रणनीति बनाई है। खासकर रायगढ़, बस्तर, और सरगुजा जैसे जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को उजागर किया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक दल ने प्रेस से बातचीत में कहा कि “राज्य में बच्चों की मौतें, प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की दशा और दवा वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मंत्री जी सिर्फ कागज़ी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी बदलाव कहीं नहीं दिखता।”
अंदरखाने जानकारी के मुताबिक, विपक्ष आज स्वास्थ्य विभाग की बजट उपयोगिता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) फंड के खर्च, डॉक्टरों की कमी और मेडिकल कॉलेजों के हालात पर सवाल पूछेगा।
रमन सिंह गुट भी करेगा जोरदार प्रहार
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के करीबी विधायक इस बार सरकार को घेरने के लिए विस्तृत आंकड़ों और केस स्टडीज़ के साथ तैयारी कर चुके हैं। विपक्ष का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में “फर्जी रेफरल” और “बिना इलाज के डिस्चार्ज” जैसे मामलों की संख्या बढ़ी है।
एक वरिष्ठ भाजपा विधायक ने बताया कि “सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें महीनों से खराब हैं, लेकिन सरकार आंकड़ों में सब कुछ बेहतर दिखा रही है। यह जनता के साथ धोखा है।”
कांग्रेस की रणनीति: आंकड़ों और योजनाओं के दम पर बचाव
वहीं कांग्रेस सरकार इस सत्र में अपनी योजनाओं और सुधारों के दम पर विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी में है।
स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार देर शाम विभागीय अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और सभी जिलों की रिपोर्ट तलब की। उनका कहना है कि “पिछले चार वर्षों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में हमने ऐतिहासिक सुधार किए हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, टेलीमेडिसिन सेवा और मातृ व शिशु मृत्यु दर में गिरावट इसके प्रमाण हैं।”
कांग्रेस प्रवक्ता का यह भी दावा है कि भाजपा सिर्फ दुष्प्रचार और हंगामे की राजनीति कर रही है, जबकि जनता ने सरकार की योजनाओं को सराहा है।
जनहित के मुद्दे और सियासी टकराव के बीच फंसा सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह मानसून सत्र भले ही अल्पकालिक हो, लेकिन इसकी राजनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। विधानसभा चुनावों को एक साल से भी कम समय बचा है और ऐसे में हर मुद्दा सीधे जनमत को प्रभावित कर सकता है।
आज के सत्र में अगर स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष के तीखे सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, तो यह मामला विधानसभा से बाहर तक गूंज सकता है।
अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष कितनी कुशलता से विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाता है और क्या यह सत्र जनता के मुद्दों पर केंद्रित रह पाएगा या फिर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों की भेंट चढ़ जाएगा।
Author: THE CG NEWS
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