संसद में शुरू हुआ मॉनसून सत्र, विपक्ष ने पहले ही दिन दिखाए तेवर
देश की संसद का मॉनसून सत्र आज, 21 जुलाई 2025, से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। विपक्षी दलों का फोकस मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान सीजफायर से जुड़े दावे पर केंद्रित है। इन दोनों मुद्दों को लेकर सत्र के पहले सप्ताह में भारी हंगामे की संभावना जताई जा रही है।
पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर उठेंगे सवाल
विपक्ष की मुख्य मांग है कि सरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्पष्ट और विस्तृत बयान दे। बता दें कि हाल ही में हुए इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया गया, जिसमें कई संदिग्ध आतंकी मारे गए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस पूरे मामले को पारदर्शिता से नहीं संभाला।
विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक का कहना है कि इस घटना में खुफिया एजेंसियों की नाकामी और आंतरिक सुरक्षा की विफलता उजागर हुई है, जिस पर संसद में चर्चा अनिवार्य है। इसके लिए राज्यसभा और लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव और नियम 267 के तहत नोटिस भी दिए गए हैं।
ट्रंप का दावा बना दूसरा बड़ा मुद्दा
मॉनसून सत्र में एक और बड़ा राजनीतिक विवाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच गुप्त रूप से सीजफायर समझौता कराया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मांग की है कि सरकार को इस पर संसद में स्पष्ट और आधिकारिक बयान देना चाहिए।
कांग्रेस के जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि “प्रधानमंत्री संसद में शायद ही आते हैं। यह समय है कि वह स्वयं उपस्थित रहकर देश के सामने स्थिति स्पष्ट करें।”
सरकार की स्थिति: बातचीत को तैयार लेकिन रणनीति सख्त
केंद्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सहयोग की अपील की और कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कार्यवाही को बाधित करना संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ होगा।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र से पहले कहा कि यह सत्र राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का अवसर है। उन्होंने आशा जताई कि सभी सांसद विचारशील बहस और सकारात्मक योगदान देंगे।
आठ प्रमुख विधेयक पेश होंगे, सत्र रहेगा व्यस्त
मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की योजना 8 प्रमुख विधेयक पेश करने की है, जिनमें शामिल हैं:
•प्रत्यक्ष कर संशोधन विधेयक 2025
•राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
•भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक
•डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
इसके अतिरिक्त, ऑपरेशन सिंदूर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भारत की स्थिति को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक वक्तव्य भी आने की संभावना है।
निष्कर्ष: गरमाहट भरा सत्र, नज़रें बहस की गुणवत्ता पर
मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही यह स्पष्ट हो गया है कि यह सत्र राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों ही दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जहां एक ओर विपक्ष सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाने को तैयार है, वहीं सरकार विकास और सुरक्षा एजेंडे को आगे बढ़ाने की मंशा लेकर आई है।
अब देखना यह होगा कि संसद के भीतर बहस का स्तर गरिमामय रहता है या राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में संसद का सत्र कई अहम मुद्दों को लेकर देशभर की सुर्खियों में रहने वाला है।
Author: THE CG NEWS
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