छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की महत्वाकांक्षी पहल, जिलों की रैंकिंग और स्कूलों की ग्रेडिंग से तय होगी गुणवत्ता
छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ की शुरुआत की है। यह अभियान राज्यभर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की साख और मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभियान के अंतर्गत अब सभी जिलों की रैंकिंग की जाएगी और स्कूलों को ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परखा जाएगा।
शिक्षा की गुणवत्ता मापने के लिए 83 पैमानों पर होगी समीक्षा
इस अभियान का केंद्रबिंदु है प्रत्येक जिले का ‘परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट’ यानी PGI-D तैयार करना। यह एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े 83 संकेतकों को शामिल किया जाता है। इनमें सीखने के परिणाम, अध्यापन की गुणवत्ता, डिजिटल संसाधन, बुनियादी ढांचा, स्कूल सुरक्षा, प्रशासनिक प्रक्रियाएं और सामुदायिक सहभागिता जैसे बिंदु शामिल होते हैं। इस इंडेक्स की कुल स्कोरिंग 600 अंकों में होती है, जिसके आधार पर जिले को A से D ग्रेड दिए जाएंगे।
स्कूलों की होगी ग्रेडिंग, बेहतर प्रदर्शन करने वाले बनेंगे मॉडल स्कूल
राज्य शिक्षा विभाग अब प्रत्येक स्कूल का सामाजिक ऑडिट कराएगा। इसके अंतर्गत स्कूलों को ग्रेड A+, A, B, C और D में वर्गीकृत किया जाएगा। जिन स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर होगा, उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं जो स्कूल पिछड़े पाए जाएंगे, उन्हें विशेष योजना और प्रशिक्षण के तहत सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पालक-शिक्षक संवाद को बनाया जाएगा और अधिक प्रभावी
मुख्यमंत्री साय ने अभियान की घोषणा के दौरान स्पष्ट किया कि अब पालक-शिक्षक बैठक केवल औपचारिकता नहीं होगी। इसके ज़रिए बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार से जुड़ी वास्तविक जानकारियाँ पालकों तक पहुँचेंगी। शिक्षक और अभिभावक मिलकर तय करेंगे कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है।
शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी तय
इस अभियान का एक बड़ा उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। जिले स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और स्कूलों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तर पर संसाधनों का वितरण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जहां आज भी कई स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
दूसरे राज्यों से मिली प्रेरणा, लेकिन छत्तीसगढ़ का मॉडल अलग
राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह मॉडल कई राज्यों के सफल प्रयोगों से प्रेरित है। झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में स्कूल ग्रेडिंग से शिक्षा में बड़ा सुधार देखने को मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसे अधिक व्यापक और परिणामोन्मुख बनाया है। अब स्कूल केवल नामांकन के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक गुणवत्ता और छात्रों की सीखने की स्थिति के आधार पर आंके जाएंगे।
नए सत्र में लागू होंगे नए नियम और मूल्यांकन प्रणाली
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को आगामी शैक्षणिक सत्र से पूरी तरह लागू किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल को अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करनी होगी और जिले स्तर पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। स्कूलों में बुनियादी सुधार के लिए बजट की व्यवस्था भी की जा रही है, जिसमें लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, लैब और खेल सामग्री की व्यवस्था प्राथमिकता में होगी।
निष्कर्ष: शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी सुधार की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा में सुधार की दिशा में कदम है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक आधार देने की रणनीति भी है। जिले और स्कूल स्तर की ग्रेडिंग से न सिर्फ कमजोरियों की पहचान होगी, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए ठोस योजनाएं भी तैयार की जा सकेंगी। यह अभियान आने वाले वर्षों में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है।
Author: THE CG NEWS
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