कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित एक विवादास्पद कानून ने देश की दो प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों — नेशनल एंटी-करप्शन ब्यूरो (NABU) और स्पेशल एंटी-करप्शन प्रॉसिक्यूटर ऑफिस (SAPO) — की स्वायत्तता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस कानून के खिलाफ पूरे यूक्रेन में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसे ज़ेलेंस्की के शासनकाल की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
संसद से कानून पास होते ही भड़का जनाक्रोश
इस नए कानून के तहत अब NABU और SAPO के ऊपर यूक्रेन के अटॉर्नी जनरल का नियंत्रण हो गया है, जिसे सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि अब स्वतंत्र जांच एजेंसियों के सारे निर्णय—जांच शुरू करना, बंद करना या अभियोजन तय करना—सरकारी नियंत्रण में रहेंगे। इस बदलाव को लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, ओडेसा, लविव और अन्य शहरों में नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्थाओं को कमजोर कर रही है और लोकतंत्र को चोट पहुंचा रही है।
यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की चिंता
यूक्रेन यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन यह नया कानून उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। यूरोपीय आयोग और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे संस्थानों ने इस कानून की तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि स्वतंत्र जांच एजेंसियां किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती हैं, और उन्हें सरकारी नियंत्रण में रखना सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतीक है। यूरोपीय संघ की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि अगर यूक्रेन भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे को खत्म करता है, तो उसकी सदस्यता प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बचाव और विपक्ष का आरोप
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने बचाव में कहा है कि यह कानून प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए है, जिससे रूसी प्रभाव और जांचों में देरी को रोका जा सके। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह कदम सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में है और 2014 के मैदान क्रांति में मिले लोकतांत्रिक सुधारों को पलटने जैसा है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि राष्ट्रपति इस कानून के जरिए अपने खिलाफ उठने वाले किसी भी भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
यूक्रेन में युद्ध के बाद पहली बड़ी सड़कों की राजनीति
रूस के साथ जारी युद्ध के चलते यूक्रेन में बीते तीन वर्षों से राजनीतिक विरोध की स्थिति शांत थी। लेकिन यह कानून युद्धकाल के बाद की पहली बड़ी जनविद्रोह जैसी स्थिति बनाता है। हजारों नागरिकों का सड़कों पर उतरना बताता है कि यूक्रेनी समाज अब भी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सजग है और सरकार को जवाबदेह देखना चाहता है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से कानून को वापस लेने की मांग की है और NABU तथा SAPO की स्वतंत्रता की बहाली की मांग की है।
लोकतंत्र बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा का टकराव
यूक्रेन इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाने की सबसे कठिन चुनौती से गुजर रहा है। एक तरफ उसे रूस से अपनी रक्षा करनी है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों का भरोसा भी बनाए रखना है। इस कानून के चलते देश की आंतरिक राजनीतिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय छवि दोनों ही दांव पर हैं। आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट होगा कि ज़ेलेंस्की सरकार इस विवादित कानून पर पुनर्विचार करती है या जनआक्रोश को अनदेखा करके आगे बढ़ती है।
Author: THE CG NEWS
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