भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच अब क्रिकेट को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में एक ज़ोरदार बयान देकर इस बहस को नई दिशा दे दी है।
लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा, “जब भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं कर रहा, न ही पानी साझा कर रहा है, तो फिर क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है?” इस एक टिप्पणी ने संसद के भीतर और बाहर, दोनों जगह राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।
संसद में विपक्ष की गूंज, सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप
ओवैसी ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार जब भी चाहे तब पाकिस्तान को ‘आतंकी देश’ घोषित करती है, लेकिन खेल के मंच पर दोस्ती का दिखावा किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर भरोसा नहीं है, तो फिर क्रिकेट जैसे बड़े मंच पर उसके साथ प्रतिस्पर्धा का क्या औचित्य है?
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, “आपने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर रखा है, सिंधु जल समझौते के तहत बातचीत रोकी हुई है, यहां तक कि सीमा पार गोलीबारी के मामलों में कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब क्रिकेट खेलने की बात आती है, तो सारी सख्ती हवा हो जाती है। क्या सरकार की नीति सिर्फ दिखावे तक सीमित है?”
अंतरराष्ट्रीय संदर्भ: डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया चर्चा में
ओवैसी ने अपने भाषण में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का भी ज़िक्र किया। ट्रंप ने भारत-पाक रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि “अगर भारत और पाकिस्तान को स्थायी शांति की दिशा में बढ़ना है, तो उन्हें हर स्तर पर संवाद बहाल करना होगा—खासकर व्यापार और कूटनीति के जरिए।”
ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा, “जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत यह दावा करता है कि पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा, तो फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्या यह सरकार की कूटनीतिक विफलता नहीं है?”
सरकार और विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं
ओवैसी के इस बयान के बाद सदन में तीखी बहस छिड़ गई। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई सांसदों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना बताया और आरोप लगाया कि ओवैसी राष्ट्रहित की जगह वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं।
भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, “खेल और राजनीति को मिलाना देश के लिए सही नहीं है। भारतीय टीम जब मैदान पर उतरती है, तो वह देश की गरिमा और गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। ओवैसी जैसे नेता सिर्फ़ देश को बांटने की बातें करते हैं।”
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि ओवैसी का मुद्दा पूरी तरह से निराधार नहीं है। उन्होंने कहा, “भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी पाकिस्तान नीति क्या है। अगर पाकिस्तान से हर तरह के संबंध निलंबित हैं, तो फिर क्रिकेट संबंध क्यों जीवित हैं? पारदर्शिता और निरंतरता हर नीति की बुनियाद होनी चाहिए।”
जनता की प्रतिक्रिया: सोशल मीडिया पर उबाल
ओवैसी के इस बयान पर जनता की प्रतिक्रिया भी दो भागों में बंटी हुई नज़र आई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ सरकार सख्त है, तो यह सख्ती क्रिकेट जैसे मंच पर भी दिखाई देनी चाहिए। वहीं, कई यूज़र्स ने कहा कि खेल को राजनीति से जोड़ना गलत है और क्रिकेट जैसी प्रतिस्पर्धाएं दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने का एकमात्र शांतिपूर्ण तरीका हैं।
क्या बदलेगी सरकार की नीति?
इस पूरे विवाद के बाद अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार क्रिकेट और कूटनीतिक संबंधों को अलग-अलग रखकर ही अपनी नीति जारी रखेगी, या फिर आने वाले समय में कोई नई दिशा तय होगी?
हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संसद में उठी बहस ने यह ज़रूर साबित कर दिया है कि भारत-पाक क्रिकेट संबंध केवल खेल तक सीमित नहीं रहे—यह अब कूटनीतिक और राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बन चुके हैं।
Author: THE CG NEWS
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