छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 19 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल में दो पद खाली पड़े हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंगलवार को दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात प्रस्तावित है। इस मुलाकात के बाद प्रदेश में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार और संगठन की नई कार्यकारिणी को लेकर फैसला लिया जा सकता है।
लंबे समय से खाली हैं दो मंत्री पद, बढ़ रही है नाराजगी
विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने कमान संभाली और मंत्रिमंडल गठन किया गया, लेकिन कुल 13 में से केवल 11 मंत्री शपथ ले सके। दो मंत्री पद तब से अब तक खाली हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो कई वरिष्ठ विधायक मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने से असंतुष्ट हैं। पार्टी आलाकमान को लगातार इन नाराज नेताओं के संदेश मिलते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस निर्णय की घोषणा नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा के बाद इस गतिरोध के खत्म होने की संभावना जताई जा रही है।
संगठन में भी बड़े बदलाव संभव, कार्यकारिणी को दी जा सकती है अंतिम रूपरेखा
मंत्री पदों के साथ-साथ भाजपा संगठन में भी फेरबदल की तैयारी है। राज्य इकाई में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नई नियुक्तियों की जरूरत महसूस की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान इस विषय पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी और संगठनात्मक नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की रणनीति 2029 के आम चुनावों की ओर बढ़ने से पहले संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की है।
विधानसभा में रणनीति और जातीय संतुलन साधने की कवायद
मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पार्टी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखेगी। पहले से ही यह देखा गया है कि आदिवासी और ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अब जो दो मंत्री पद भरे जाने हैं, उनमें से एक पर सामान्य वर्ग या महिला विधायक को अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि जिन जिलों को अब तक मंत्री प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाएगा और पार्टी के जनाधार को और मजबूत किया जा सकेगा।
बिलासपुर, रायगढ़ या बस्तर से हो सकता है मंत्री का चयन
फिलहाल जिन जिलों से मंत्री नहीं बनाए गए हैं उनमें बिलासपुर, रायगढ़, और बस्तर प्रमुख हैं। सूत्रों की मानें तो इन जिलों से किसी वरिष्ठ विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। बिलासपुर से अमर अग्रवाल का नाम चर्चा में है, जो पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं और संगठन के प्रति मजबूत पकड़ रखते हैं। वहीं, महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए किसी महिला विधायक को मौका देने की अटकलें भी तेज हैं।
दिल्ली दौरे के बाद बदलेगी सियासी तस्वीर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर पार्टी के सभी गुटों की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रदेश में नेतृत्व, संतुलन और संगठन की एक नई तस्वीर इस दौरे के बाद सामने आ सकती है। जिस तरह से पार्टी आलाकमान ने हाल के दिनों में राज्यों में सांगठनिक और सरकार से जुड़े फैसलों को तेजी से अमलीजामा पहनाया है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी अब निर्णय लेने का वक्त आ गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की वापसी के तुरंत बाद नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का अधूरा स्वरूप लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। पार्टी की अंदरूनी राजनीति और संतुलन साधने की जटिलताओं के बीच अब इस विषय पर अंतिम निर्णय की घड़ी आ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दिल्ली यात्रा से प्रदेश की राजनीति में एक नई करवट आने की पूरी संभावना है। अगर यह दौरा सफल रहता है, तो कैबिनेट विस्तार और संगठन दोनों ही स्तरों पर बड़ा बदलाव शीघ्र देखने को मिलेगा।
Author: THE CG NEWS
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