पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में संकेत दिया है कि अगर वह 2025 में सत्ता में लौटते हैं, तो अमेरिका में आने वाले विदेशी उत्पादों पर 25% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। इस प्रस्तावित नीति ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है और भारत जैसे निर्यातक देशों के लिए यह चेतावनी की घंटी साबित हो सकती है। ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के तहत देश की घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है, लेकिन इसके असर से भारत के किसान, छोटे उद्यमी, हथकरघा कारीगर और मैन्युफैक्चरर्स विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
किसानों और छोटे उत्पादकों पर सबसे बड़ा असर
भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में एक बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादों और हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा, जूते, आभूषण जैसे परंपरागत उत्पादों का है। अगर अमेरिका इन उत्पादों पर 25% का टैरिफ लागू करता है, तो उनकी कीमत अमेरिकी बाजारों में बढ़ जाएगी और प्रतिस्पर्धा में भारतीय उत्पाद पिछड़ सकते हैं। इसका सीधा असर भारतीय किसानों और ग्रामीण कारीगरों पर पड़ेगा, जिनका आय का बड़ा हिस्सा निर्यात से आता है। खासकर बासमती चावल, मसाले, कॉटन टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकती है।
आपके लिए क्या सस्ता और क्या महंगा होगा?
टैरिफ के असर से यह उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय बाजार में जो सामान पहले निर्यात होता था, वह अब घरेलू बाजार में बिकेगा, जिससे उनकी कीमतें कुछ हद तक कम हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़ों या जूतों की मांग घटती है, तो कंपनियां इन्हें घरेलू बाजार में बेचेंगी, जिससे आम उपभोक्ता को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन साथ ही जो टेक्नोलॉजी आधारित उत्पाद या हाई-एंड मशीनें अमेरिका से भारत आती हैं, उन पर भी जवाबी टैरिफ लग सकता है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ने की आशंका है। मोबाइल, लैपटॉप या मेडिकल उपकरण महंगे हो सकते हैं।
व्यापार घाटे और रणनीतिक संतुलन की चुनौती
भारत-अमेरिका व्यापार घाटा पहले से ही अमेरिका की नजर में है। ट्रंप का दावा रहा है कि भारत अमेरिका का फायदा उठाता है। इसलिए अगर वे सत्ता में लौटते हैं, तो उनके इस टैरिफ प्लान का मुख्य मकसद भारत, चीन और मेक्सिको जैसे देशों से आने वाले सस्ते उत्पादों को रोकना होगा। भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि अमेरिका उसके प्रमुख निर्यात गंतव्यों में से एक है। ऐसे में भारत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इस नीति को चुनौती देना पड़ सकता है या अमेरिका के साथ फिर से ट्रेड डील की शर्तों पर बातचीत करनी पड़ सकती है।
भारत की प्रतिक्रिया और संभावित उपाय
भारत सरकार पहले भी ट्रंप प्रशासन के दौरान ऐसे टैरिफ उपायों से निपट चुकी है। 2019 में अमेरिका ने भारत से जीएसपी (Generalized System of Preferences) का दर्जा छीना था, जिससे हजारों करोड़ के उत्पाद प्रभावित हुए थे। जवाब में भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया था। यदि ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं और यह नीति लागू होती है, तो भारत दो स्तर पर रणनीति बना सकता है: पहला, कूटनीतिक बातचीत के जरिये कुछ प्रमुख उत्पादों को छूट दिलवाना, और दूसरा, नए निर्यात गंतव्य तलाशना जिससे अमेरिकी बाजार पर निर्भरता घटे।
भारत के लिए यह समय आत्मनिर्भरता और विविधीकरण की रणनीति को तेज़ी से आगे बढ़ाने का है। अमेरिका के संभावित टैरिफ से पहले ही निपटने की तैयारी जरूरी है। देश को अपने घरेलू बाजार को मजबूत करना होगा, साथ ही निर्यात को वैकल्पिक बाजारों की ओर मोड़ना होगा। यह चुनौती भले ही ट्रंप के बयान से उपजी हो, लेकिन इसका समाधान भारत के दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण और नीतिगत लचीलापन में छिपा है।
Author: THE CG NEWS
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