भारत में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ने पिछले 17 सालों में ऐसा शानदार सफर तय किया है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। साल 2007 में जहां इस क्षेत्र का लोन पोर्टफोलियो मात्र 6,000 करोड़ रुपए के आसपास था, वहीं 2024 तक यह बढ़कर 4.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी लगभग 70 गुना की छलांग। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली यह इंडस्ट्री आखिर अचानक धीमी क्यों पड़ गई?
पूंजी की लागत बढ़ी, लोन सस्ता देना मुश्किल
दरअसल, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की रफ्तार थमने के पीछे सबसे बड़ी वजह बढ़ती पूंजी लागत है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024-25 में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का ग्रोथ रेट 16% रहने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह 27% था। यानी ग्रोथ में करीब 11% की गिरावट। इसके पीछे महंगाई, ब्याज दरों में वृद्धि और लोन चुकाने में आ रही दिक्कतें प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं।
तेज़ी के दौर से लेकर चुनौतियों तक
अगर पिछले एक दशक का इतिहास देखें तो 2018 से 2023 के बीच इस सेक्टर ने सालाना औसतन 30% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की। निजी बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) ने भी माइक्रो फाइनेंस में बड़ी एंट्री की और लाखों महिलाओं तक सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया। इससे न सिर्फ छोटे व्यापार खड़े हुए बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आई। लेकिन अब आर्थिक सुस्ती और महंगाई के दबाव ने इस तेज़ी को थाम दिया है।
माइक्रो फाइनेंस की ताकत और कमजोरी
माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि इसने उन तबकों तक वित्तीय मदद पहुंचाई, जो पहले बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे। महिलाओं के स्व-सहायता समूह (SHG) और छोटे व्यवसायियों को छोटे लोन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली। लेकिन इसका कमजोर पहलू यह है कि ज्यादा ब्याज दरों और बार-बार कर्ज लेने की प्रवृत्ति ने कई बार उधारकर्ताओं को दबाव में डाल दिया। यही कारण है कि लोन डिफॉल्ट का खतरा लगातार बना रहता है।
आगे की राह और सुधार की संभावनाएं
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में इस इंडस्ट्री को अपनी रणनीति बदलनी होगी। केवल लोन देने से आगे बढ़कर ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता देना, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना और लोन की शर्तों को आसान बनाना जरूरी है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स को भी जोड़ने की योजना है, जिससे संस्थाएं ज्यादा टिकाऊ और स्थायी हो सकें।
रिजर्व बैंक की भूमिका और भविष्य की तस्वीर
रिजर्व बैंक ने हाल ही में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को कई तरह की छूट दी है। अब वे केवल छोटे लोन तक सीमित न रहकर बड़ी राशि के कर्ज, इंश्योरेंस और विदेशी करेंसी सेवाओं में भी कदम रख सकती हैं। इससे इनके बिजनेस मॉडल को मजबूती मिलेगी। हालांकि, ग्रोथ की पुरानी रफ्तार लौटेगी या नहीं, यह फिलहाल कहना मुश्किल है।
निष्कर्ष
माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का सफर अब तक बेहद प्रेरणादायी रहा है। इसने न केवल करोड़ों लोगों को सहारा दिया बल्कि भारत की ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी अहम योगदान किया। लेकिन बदलते आर्थिक हालात में इसके सामने कई नई चुनौतियां हैं। अगर ये संस्थाएं समय के साथ अपनी रणनीति और सेवाओं में सुधार करती हैं, तो आने वाले सालों में एक बार फिर यह सेक्टर तेज़ी पकड़ सकता है और देश की वित्तीय समावेशन की राह को और मजबूत करेगा।
Author: THE CG NEWS
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