सितंबर महीने की शुरुआत कई अहम आर्थिक और उपभोक्ता संबंधी बदलावों के साथ हुई है। आज से देशभर में 7 बड़े नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता, व्यापारियों और करदाताओं पर पड़ेगा। इन बदलावों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती, चांदी के गहनों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता और आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ाई जाने जैसे फैसले शामिल हैं। सरकार और संबंधित संस्थाओं के इन निर्णयों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और व्यवस्था को और पारदर्शी बनाना है।
वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती
तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹51.50 तक की कटौती की है। दिल्ली में अब इसकी नई कीमत ₹1,580 हो गई है, जबकि मुंबई में यह ₹1,531.50, कोलकाता में ₹1,684 और चेन्नई में ₹1,743 पर पहुंच गई है। घरेलू 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस फैसले से खासकर होटल, रेस्तरां और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनकी कुल लागत पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
चांदी के गहनों पर हॉलमार्किंग अब जरूरी
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने 1 सितंबर से चांदी के गहनों और आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। अब ग्राहक जब भी चांदी के जेवर खरीदेंगे, तो उन पर शुद्धता का हॉलमार्क चिन्ह मौजूद होगा। इससे उपभोक्ताओं को शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी मिलेगी तथा फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी। ज्वेलर्स संगठनों ने सरकार से यह भी अपील की है कि इस प्रक्रिया को सरल और कम खर्चीला बनाया जाए ताकि छोटे कारोबारियों को परेशानी न हो।
आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ी
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। पहले यह 31 जुलाई थी, लेकिन करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए सरकार ने समय सीमा में विस्तार दिया है। यह छूट मुख्य रूप से उन व्यक्तियों और एचयूएफ (HUFs) पर लागू है जिन्हें ऑडिट से छूट मिली हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को अंतिम समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए और समय रहते रिटर्न भर देना चाहिए।
टैक्स नियमों में हुए बदलाव
इस बार टैक्स स्लैब और रियायतों में भी संशोधन किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जबकि नए टैक्स नियमों के तहत ₹7 लाख तक की आय पर टैक्स रिबेट मिलेगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए यह सीमा ₹5 लाख तक है। इन बदलावों का लाभ वेतनभोगी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को मिलेगा।
देरी से रिटर्न भरने पर पेनल्टी
अगर कोई करदाता 15 सितंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। ₹5 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों को ₹5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, जबकि इससे कम आय वाले करदाताओं पर अधिकतम ₹1,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा देर से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज भी देना होगा, जो आयकर अधिनियम की धारा 234A, 234B और 234C के तहत लगाया जाता है।
रिफंड में देरी से बढ़ेगा सरकार का ब्याज बोझ
टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ने का एक नकारात्मक असर यह भी होगा कि आयकर रिफंड पाने वालों को अपने पैसे देर से मिलेंगे। आयकर विभाग यदि तय समय पर रिफंड जारी नहीं करता तो उसे ब्याज देना पड़ता है। इस कारण सरकार पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ बढ़ सकता है। हालांकि कर विशेषज्ञ मानते हैं कि रिटर्न विस्तार से करदाताओं को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन समय पर फाइलिंग करने वालों के लिए रिफंड का इंतजार लंबा हो सकता है।
तकनीकी समस्याओं के बीच मिला समय
कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लंबे समय से सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि आयकर पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं और आवश्यक फॉर्म देर से उपलब्ध कराए गए। अब 15 सितंबर तक का समय मिलने से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तकनीकी दिक्कतें जारी रहीं तो सरकार को एक और विस्तार देना पड़ सकता है।
जनता पर सीधा असर
इन सात बदलावों का असर देशभर में व्यापक रूप से देखा जाएगा। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर सस्ता होने से होटल और रेस्तरां की लागत घटेगी, जिससे उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। चांदी की हॉलमार्किंग से ग्राहकों को गुणवत्ता की गारंटी मिलेगी और आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ने से करदाताओं को फाइलिंग का अतिरिक्त समय मिलेगा। टैक्स नियमों में किए गए बदलाव से खासतौर पर मध्यम वर्ग और वेतनभोगी तबके को फायदा होगा।
Author: THE CG NEWS
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