देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। इसी क्रम में आज से शुरू हुई 56वीं GST काउंसिल की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ मिलकर कर सुधारों पर चर्चा कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में 5% और 18% के दो मुख्य कर स्लैब को मंजूरी दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ घटेगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
कर ढांचे में बड़ा सुधार
फिलहाल देश में चार प्रमुख GST स्लैब हैं — 5%, 12%, 18% और 28%। बैठक में 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर केवल दो सामान्य दरें रखने का प्रस्ताव है। यानी आवश्यक और सामान्य वस्तुओं को 5% श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि बाकी उत्पादों को 18% स्लैब में लाया जाएगा। लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं, जैसे पान मसाला, तंबाकू और प्रीमियम गाड़ियों पर 40% का विशेष कर लगाने की संभावना है। इससे कर संरचना न केवल सरल होगी बल्कि आम जनता को भी प्रत्यक्ष फायदा मिलेगा।
रोज़ाना इस्तेमाल की चीजें होंगी सस्ती
काउंसिल की बैठक से पहले अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि 12% स्लैब में शामिल करीब 99% वस्तुओं को 5% में समाहित कर दिया जाएगा। इसमें घी, पनीर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, नमकीन, पेंसिल, छाता और कुछ दवाइयां जैसी वस्तुएं शामिल हैं। इनकी कीमतों में सीधी कटौती देखने को मिलेगी। दूसरी ओर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और दोपहिया वाहनों जैसे प्रोडक्ट, जो अभी 28% पर आते हैं, उन्हें 18% स्लैब में डाला जाएगा। इस कदम से मध्यमवर्गीय परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा और मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
राज्यों की चिंताएँ और मुआवज़े का सवाल
हालांकि सभी राज्य इस बदलाव से संतुष्ट नहीं हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने आशंका जताई है कि कर स्लैब घटने से उनके राजस्व में बड़ी कमी आ सकती है। राज्यों का कहना है कि 12% और 28% स्लैब से होने वाली आय उनके बजट का अहम हिस्सा है। ऐसे में केंद्र सरकार को मुआवज़े की गारंटी देनी चाहिए। यह मुद्दा बैठक के दौरान अहम रहेगा क्योंकि बिना सहमति के बदलाव को लागू करना मुश्किल हो सकता है।
अर्थव्यवस्था और बाजार पर असर
GST सुधारों का असर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता व्यवहार पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स स्लैब घटने से उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ेगा, जिससे खपत आधारित अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। त्योहारी सीजन से पहले अगर इन प्रस्तावों पर सहमति बनती है तो इसका लाभ बाजारों और उद्योग जगत को मिलेगा। ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मांग तेजी पकड़ सकती है। यही कारण है कि निवेशकों और उद्योग संगठनों की नजर भी इस बैठक पर टिकी है।
उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत
काउंसिल की बैठक में लिए जाने वाले फैसले आम जनता की जेब पर सीधा असर डालेंगे। दाल, तेल, डेयरी उत्पाद और पैक्ड फूड जैसी चीजें सस्ती होने से जहां घर-गृहस्थी के खर्च में राहत मिलेगी, वहीं टीवी, फ्रिज और वाहन जैसे बड़े उत्पादों पर कर कम होने से लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह सुधार लंबे समय में महंगाई पर भी नियंत्रण रखने में मदद करेगा।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, GST काउंसिल की यह बैठक देश के कर ढांचे को सरल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित हो सकती है। यदि 5% और 18% स्लैब को मंजूरी मिलती है तो यह उपभोक्ताओं के लिए दिवाली गिफ्ट जैसा होगा। हालांकि, राज्यों की राजस्व संबंधी चिंताओं को कैसे दूर किया जाएगा, यह देखना बाकी है। आने वाले दिनों में केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनी तो देश के लाखों उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
Author: THE CG NEWS
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