देश की अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने कर संरचना को सरल बनाने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। अब जीएसटी के तहत केवल दो ही स्लैब रहेंगे—5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसका सीधा असर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ेगा। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि रोटी, पराठा, दूध जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुएं और स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नया नियम 22 सितंबर से लागू होगा।
आम जनता को राहत देने वाला कदम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी खाद्य वस्तुओं और दैनिक उपयोग की चीजों को टैक्समुक्त रखा गया है। इससे मध्यमवर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दूध, दही, रोटी, पराठा और आटा जैसी चीजें पहले ही कम टैक्स दर में आती थीं, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी और महंगाई पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी।
5% और 18% स्लैब में आएंगे अन्य उत्पाद
नए प्रावधान के तहत अधिकतर रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं 5% स्लैब में रखी जाएंगी, जबकि लग्जरी और प्रीमियम श्रेणी की वस्तुएं व सेवाएं 18% स्लैब में आएंगी। अब तक जीएसटी की चार मुख्य दरें—5%, 12%, 18% और 28%—प्रचलन में थीं। 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है और उत्पादों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए, कपड़े और जूते-चप्पल, जो पहले अलग-अलग दरों पर टैक्स किए जाते थे, अब 5% स्लैब में आ जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कई सेवाएं 18% स्लैब में शामिल होंगी।
उद्योग जगत को मिलेगा लाभ
जीएसटी परिषद का मानना है कि स्लैब घटाकर केवल दो करने से टैक्स प्रणाली सरल और पारदर्शी बनेगी। उद्योग जगत को इससे सबसे अधिक फायदा होगा क्योंकि अब टैक्स कैलकुलेशन आसान होगा और विवादों में कमी आएगी। कारोबारियों का कहना है कि टैक्स अनुपालन का बोझ कम होगा और लागत घटने से उपभोक्ताओं तक राहत पहुंचेगी। ऑटोमोबाइल, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे मांग में इजाफा होगा और बाजार में रौनक बढ़ेगी।
बीमा और स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत
परिषद ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को भी टैक्समुक्त कर दिया है। अभी तक इन सेवाओं पर 18% जीएसटी लगाया जाता था। अब टैक्स हटने से बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आम लोग ज्यादा संख्या में बीमा योजनाओं से जुड़ सकेंगे और सरकार की “सबके लिए बीमा” की योजना को बल मिलेगा। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा टैक्स फ्री होने से मेडिकल कवरेज लेना लोगों के लिए आसान होगा और समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।
सरकार का लक्ष्य और भविष्य की तैयारी
वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का मकसद टैक्स ढांचे को सरल बनाना और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि अब टैक्स स्लैब कम होने से टैक्स चोरी की संभावना घटेगी और राजस्व वसूली भी सुगम होगी। जीएसटी परिषद का अनुमान है कि आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह में स्थिरता बनी रहेगी और राज्यों को भी पर्याप्त मुआवजा मिलता रहेगा।
उपभोक्ता और कारोबार दोनों के लिए फायदेमंद
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार उपभोक्ता और कारोबार दोनों के लिए लाभकारी है। उपभोक्ताओं को जहां जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स से छूट मिलेगी, वहीं कारोबारियों को टैक्स गणना और अनुपालन में सरलता होगी। लंबे समय से व्यापार जगत की यह मांग थी कि टैक्स स्लैब की संख्या कम की जाए। सरकार ने अब इस मांग को पूरा करते हुए टैक्स ढांचे को दो स्लैब में सिमटा दिया है।
निष्कर्ष
22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी के नए ढांचे को कर सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल टैक्स प्रणाली सरल होगी बल्कि जनता और उद्योग दोनों को लाभ मिलेगा। रोटी, पराठा और दूध जैसी बुनियादी जरूरतों को टैक्स फ्री करना और स्वास्थ्य व जीवन बीमा को मुक्त करना आम लोगों के लिए राहतकारी साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक असर महंगाई, उपभोग और बाजार की गतिशीलता पर साफ दिखाई देगा।
Author: THE CG NEWS
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